गण्डक बाँधले प्रताडित छन् कोलकट्टाका बासिन्दा, पिडितले पाएनन् २ अर्ब ९४ करोड

कोलकट्टा,नवलपुर

नेपाल-भारत सिमा त्रिवेणीमा निर्मित गण्डक बाँधले २९ किलोमिटर उत्तरमा रहेको पूर्वि नवलपरासीको कोलकट्टाको सैयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको छ। भैंसालोटन व्यारेजको ढोका बन्द गर्दा पानी थुनिन गई यहाँको जमीन डुबानमा पर्ने गरेको हो। बाँधकै कारण पश्चिम नवलपरासीले पाउनु पर्ने २ अर्ब ९४ करोड क्षतिपूर्ति रकम भारत सरकारले अझै उपलब्ध गराएको छैन।

यहवाँक जम्मु जमीन डुब्सिय (यहाँको जम्मै जमीन डुब्छ) स्थानीय ७६ वर्षिय जीत बहादुर थारूले भने। मध्यविन्दु नगरपालिका १५ को कोलकट्टा गाउँमा बसोबास गर्नेहरूको आवादी नारायणी तटिय क्षेत्रमा रहेको छ। गाउँ भने अलि अग्लो ठाउँमा रहेका कारण डुबानबाट जोगिने गरेको छ।

मध्यविन्दुको आरूङ्खोला अन्तरगत पर्ने तमासपुर र चोरमारा अन्तरगतका टिकुलीटार, भिठ्ठा, सेमरी, कलकट्टा,गँडारखोला, भँडारा, हर्दिया,बरूवा एवं दाउनबारीको तटिय क्षेत्र समेत डुबानमा पर्ने गरेको छ। त्यस्तैगरि घम्पुरा,पनौती, लुसलहरी,मदनपुर,रतनपुर र कोल्हुवाको नारायणी तट बाढीको कटान र डुबानमा पर्ने गरेको छ। कोलकट्टाको मात्रै ३५ बिघा जमिन नारायणीले कटान गरिसकेको जित बहादुरले बताए।

२०१६ साल मंसिर १९ गते राती गरिएको गण्डक सम्झौतामा नेपालका तात्कालिन उप प्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेर जबरा र भारत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदुत भगवान सहायले हस्ताक्षर गरेका थिए। सर्वाधिक विवादित गण्डक सम्झौता असमान भएको भन्दै लामो समयदेखि पुनरावलोकनको माग भए पनि संसोधन हुन सकेको छैन।

भारत विहारको बाल्मिकी नगर अन्तरगत भैसालोटन र नेपालको त्रिवेणी बजार जोड्ने गरी नारायणी नदिमा ३६ ढोका (सटर) भएको विशाल गण्डक बाँध बनाउने आजभन्दा ६६ वर्ष अघि निर्माण सम्झौता भएको थियो। गण्डक बाँधको पूर्वी नहरले भारतको ४ जिल्लाहरू पश्चिम चम्पारनको ७ लाख एकड जमीन,मुजफ्फरपुरको ६ दशमलव ४ लाख एकड, दरभङ्गाको २ दशमलव ३० लाख एकड र सहरानाको १४ दशमलव ८ लाख एकड जमीन सिंचाइ हुने गरेको छ। त्यस्तै पश्चिमी नहरले उत्तर प्रदेशको ४ जिल्ला महाराजगंज, बस्ती,गोरखपुर र कुशीनगरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ भने बिहारका २ जिल्ला पडरौना र देवरियामा पनि सिंचाइ सुविधा पुगेको भारतीय अधिकारीहरूले जानकारी गराए।

भारतको उत्तर प्रदेशका लागि लगिएको नहरको १९ किलोमिटर भाग नेपाल भित्रकै जमीनमा निर्माण गरिएको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को ८ सय ५० बिघा उर्वर भूमी नहरको नाममा भारतकै उपभोगमा रहेको छ। पश्चिमी गण्डक नहरले डुबान र कटान गर्ने पश्चिम नवलपरासीका पालिकालाई भारत सरकारले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम २ अर्ब ९४ करोड हालसम्म उपलब्ध नगराएको गण्डक नहरका अभियन्ता बिक्रम खनालले बताए। पूर्वी नवलपरासीमा भने भारतले डुबानमा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिने गरेको छैन।

गण्डक व्यारेजबाट भारतले ३७ हजार क्युसेक पानी लगेको छ भने नेपाल तर्फ पश्चिमी नहर अन्तरगत पिपरपाती सिंचाइ ४४ क्युसेक र महलवारी-पर्सौनी सिंचाइ २२ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने र ४० हजार एकड जमीन सिंचाइ गर्ने सम्झौता भएपनि अत्यन्त न्यून पानी उपलब्ध गराउने गरेको छ। पूर्वी नहरबाट बारा,पर्सा र रौतहटको लागि ८ सय ५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। सुरजपुरा पावर हाउसबाट १५ मेगावाट विधुत उत्पादन गरी वितरण गर्ने गरिएकोमा हाल टर्वाइन बिग्रेर बिजोग अवस्थामा रहेको छ।

भौगोलिक हिसाबले कोलकट्टा र गण्डक व्यारेजको दुरी १५ किलोमिटर मात्र रहेता पनि नारायणीको डिस्चार्ज (बहाव)का हिसाबले २९ किलोमिटर रहेको ऋषिकेश ढकालले जानकारी गराए। यत्रो दुरीमा गण्डकबाट डुबानमा पर्नु आश्चर्यजनक रहेको उनले उल्लेख गरे। नारायणी नदि किनारमा एकतर्फी भएपनि अग्लो ड्याम बनाएर जलमार्ग संचालन गर्ने हो भने किसानको जमीन डुबानबाट जोगिने र दिर्घकालिन समस्या समाधान हुने स्थानीयको भनाइ रहेको छ।