दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय

कावासोती । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफैं ऐन ल्याएर गठन गरेका ३ वटा निकाय खारेज गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेका दुग्ध विकास बोर्ड सहित विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍को १२ फागुनमा बसेको बैठकले ३ वटा ऐन खारेज गर्ने गरी संसद्‍मा पेस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसका लागि दुग्ध विकास बोर्ड नै गठन गर्ने र बोर्डमार्फत ठूलो लगानी भित्राउने योजनासहित हतारमा ऐन बनाइएको हो, दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चर्को विरोधका बाबजुद २१ साउन २०७५ मा हतारहतार विधेयक पारित भएको थियो । त्यतिबेला एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको दुईतिहाई बहुमतको सरकार थियो । ऐन ल्याएदेखि बोर्ड गठन र उपाध्यक्ष नियुक्तसम्म निकै आलोचना भएको बोर्ड अस्तित्वमै नआइ खारेज हुने भएको छ ।

आफूले चाहेको व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने र कम्पनी तथा व्यक्तिको स्वार्थअनुसार बोर्ड गठन गरेर सरकारले लगानी गर्ने सरकारको योजनापछि चौतर्फी दबाब र आलोचना भएको थियो ।

चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने दुग्ध विकास बोर्ड ऐन जारी हुने बेला निकै चर्चामा थियो । चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) र चाइना सीएएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट गाई ल्याउने भन्दै १७ फागुन २०७५ मा प्रदेश सरकारले सम्झौता नै गरेको थियो । सरकारले १२ माघ २०७६ मा ११ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेर काउ फार्म स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सो बजेट खर्च हुनै सकेन ।

काउ फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै स्याङ्जा र तनहुँमा जग्गासमेत खरिद गरेर सरकारी बजेटमा प्रक्रिया अगाडि बढाएका प्रालिका अध्यक्ष रामेछापका रामकुमार खड्कामाथि नै प्रश्न उठेपछि सरकार पछि हटेको थियो । फेरि पनि सरकारले त्यो प्रोजेक्टलाई नै फाइदा पुग्ने गरी बोर्ड मार्फत गत मंसिरमा २० करोडको छुट्टै कोष खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो तर प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अर्थले रोकेको थियो ।

सरकारको योजना असफल होइन, कार्यालय र कामसमेत तय नभएका बेला उपाध्यक्षमा नवलपुरका तिलक महत नियुक्त भएका थिए । उनी केही समय गाडी र तलब सुविधामा रहे पनि पछि सरकारले उनको गाडी सुविधासमेत खोसेको थियो । अहिले सरकार यो संरचना नै हटाउने निश्कर्षमा पुगेको हो । दुग्ध बोर्डका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट समेत बिनियोजन गरेको थिएन ।