कावासोती । सरकार र राहत शिक्षकबिच शुक्रबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार आधिकारिक पत्र पठाएपछि शुक्रबार औपचारिक वार्ता हुने भएको हो।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईसहित आन्दोलनरत राहत शिक्षक र बालविकास शिक्षक प्रतिनिधिबिच सिंहदरबारमा अनौचारिक संवाद भएपछि शुक्रबार वार्ता हुने भएको हो। राहत, अनुदान शिक्षक र बालविकास शिक्षकबिच छलफल भएपछि वार्तामा बस्न आधिकारिक रूपमा पत्र पठाएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले बताए । “राहत र बालविकास शिक्षकका प्रतिनिधि बसेर मन्त्रालयमा अनौचारिक छलफल भयो। उहाँहरूले वार्तामा बस्न औपचारिक रूपमा पत्र पठाउनु पर्छ भन्नुभयो। हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट वार्तामा बस्न पत्र पठायौँ,” लम्सालले भने, “शुक्रबार राहत र बालविकास शिक्षकका प्रतिनिधि बसेर संवाद गरेर सहमतिको निकास निकाल्छौँ।”

राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सरकार र राहत शिक्षकबिच शुक्रबार औपचारिक संवादमा बस्ने बताए। सरकार वार्तामा बस्न सहमत भएपछि छलफलबाटै राहत र बालविकास शिक्षकका समस्या सम्बोधन हुने अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरे ।  “राहत शिक्षकले १८/१९ वर्ष सेवा गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई यत्तिकै घर जाउँ भन्न मिल्दैन। प्रतिस्पर्धा गर्न दिएर पास गराउने व्यवस्था गरिनु पर्छ। सात प्रतिशत कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ,” अधिकारीले भने, “बालविकास शिक्षकको सेवासुविधासहित दरबन्दीमा लग्नु पर्छ भन्ने छ ।” नेपाल शिक्षक महासङ्घले धोका दिएकाले आफूहरू बसेर वार्तामा बसेर सहमति गरिने अधिकारीले बताए  । राहत शिक्षक र बालविकास शिक्षकका विषयमा अनेक अफवाह फैलाएको भन्दै राज्यले न्याय गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन ।