कावासोती । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव सहित शिक्षा विधेयक तयार भएको छ । सदनमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त व्यवस्था समेटिएको हो ।

विधेयकमा आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले लिने र विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै संघीय सरकार अन्र्तगत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद ४ मा उल्लेख परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तरगत माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा परीक्षा बोर्डबाट र आधारभतू शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

‘विद्यालयको संरचनामा भएको परिवर्तनको ढाँचा कार्यान्वयन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो’ शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले भन्यो ‘अब विधेयकमा छलफल भई सदनबाट पारित भएर ऐन बनेसँगै कक्षा १० को एसईई परीक्षा रहँदैन ।’

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गर्दै विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ हुने व्यवस्था गरे पनि एसएलसीको जस्तै पुरानै शैलीमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । विद्यमान कानूनले नचिन्ने पुरानै संरचनामा सञ्चालित निजी प्लस टु को व्यापारिक स्वार्थ र परिवर्तन स्विकार्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक एवं कर्मचारी नेतृत्वका कारण कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नाम बदलेर उक्त परीक्षा साविकको एसएलसीकै जस्तो कायम छ ।

शिक्षाको औपचारिक संरचनामा कतै नभएको तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई साविकको एसएलसीकै शैलीमा सञ्चालन  गर्दै आएको छ । जब की शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले परीक्षा बोर्ड रहने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको उक्त संशोधन हुनुभन्दा निकै पहिला २४ बर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले एसएलसीको शैली बदल्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, प्रश्नपत्र छपाई, परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका नाममा हुने कार्य र भ्रमणसँग जोडिएको आर्थिक कृयाकलापको स्वाद कर्मचारीको मुखबाट नमेटिदाँ यो उल्झन् कायमै राखिएको थियो । यसमा राजनीतिक दलका नेतालाई आर्थिक प्रभावमा  राख्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको व्यापार मोहले मलजल गरेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

गत साउन १६ गतेको मन्त्री परिषद्ले सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेर पनि निजी विद्यालय सञ्चालक र सामुदायिक विद्यालयका दल आवद्ध शिक्षक नेताहरुको विरोधका कारण होल्डमा राखिएको विधेयकलाई पुनः गत बिहीबारको मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार विधेयक दर्ता गर्न लगे पनि संसद सचिवालयले प्रकृया नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाईदिएको थियो ।