काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण स्वयम्सेवक नियुक्त गर्ने सरकारको योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भिमप्रसाद ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले शिक्षण स्वयम्सेवक नियुक्त गर्ने योजना अर्को आदेश नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले संघीय शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विकास तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र मार्फत देशका सात हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा एक एक जना शिक्षण स्वयम्सेवक नियुक्त गर्ने भन्दै आवेदन माग गरेको थियो ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी शिक्षक नियुक्त गर्न लागेको भन्दै ढुंगानाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ५७(४) बमोजिम आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत रहेको तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्य गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
आदेशमा ‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको हकमा शिक्षा विकास तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको उल्लेखित सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तिम आदेश जारी गरिदिएको छ ’ उल्लेख छ ।
सरकारले संघीय शिक्षा मन्त्रालयमार्फत कम्तीमा ३२ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने योजना भएको थियो ।