काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि आवेदन माग गरेको छ । यसअघि आह्‍वान गरेको सबै निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट चालु आर्थिक बर्षको लागि आवेदन माग गरेको छ ।
मन्‍त्रालयमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पुरा गरी प्राप्त निवेदन बाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट करीब दुई दर्जन आवेदन आएको थियो ।

नयाँ आवेदन मागपछि गतवर्ष लिएको तीन हजार एक सय ४७ वटा निवेदन खारेज गरिएको छ । निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्‍त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ प्रक्रियाबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय भएअनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले  आवेदन माग  गरेको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले बताए । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पाँच अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । अघिल्लो वर्ष स्थानीय  तहमार्फत तीन सय ४५ आवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट करीब दुई हजार बढी आवेदन परेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक बर्षमा काम गर्ने निर्देशन दिएअनुसार केन्द्रले आबेदन माग गरेको बताइएको छ ।

केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले १५ दिनभित्र निवेदन आइपुग्‍ने गरी सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।  सूचनामा सबै कागजात माघ २० गतेभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चासो देखाएलगत्तै मन्‍त्री श्रेष्ठले प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य (शिक्षा) उषा झा , शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, अर्थ मन्‍त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, संघीय मामिला मन्‍त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्‍त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव डा. तुल्सी थपलिया, केन्द्रका महानिर्देशक अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्‍त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । कार्यविधि जारी भएपनि गत वर्ष कोभिड–१९ को कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीस्तर अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नविन प्रविधि, सिकाइ सामाग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिलाई प्रस्तावको आधार बनाइएको छ ।