प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको दुम्किबास त्रिवेणी सडकको फाइल वन मन्त्रालयमा अडकियो

कावासोती। गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने बहुप्रतीक्षित दुम्किबास–त्रिवेणी सडक आयोजनाको वातावरणीय प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको तहबाट विशेष चासो व्यक्त गरिएको भनिए पनि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो।

गत वैशाख ४ गते नवलपुर क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष खनालले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको समन्वयमा उक्त सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने बताएका थिए। तर त्यसयता करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि ईआईएको कार्यादेश (टिओआर) स्वीकृत हुन सकेको छैन।

हुलाकी सडक निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक इन्जिनियर कुबेर नेपालीका अनुसार ईआईए अध्ययन अघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने टिओआर हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै विचाराधीन छ।“टिओआर स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएका छौं। स्वीकृति भएपछि मात्रै ईआईएको काम औपचारिक रूपमा अघि बढ्छ,” निर्देशक नेपालीले भने। टिओआर (कार्यादेश) ले ईआईए अध्ययनका क्रममा मूल्याङ्कन गरिने क्षेत्र, विषयवस्तु र अध्ययनको दायरा निर्धारण गर्ने गर्दछ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको समन्वयपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वैशाख २२ गते हुलाकी सडक निर्देशनालयलाई सडकको प्रारम्भिक तथा अन्तिम बिन्दु लगायतका विषयमा थप विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। निर्देशनालयले वैशाख २४ गते आवश्यक जानकारीसहित जवाफ पठाएको जनाएको छ। त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः सडकका ‘डिटेल पोइन्ट’ सम्बन्धी विवरण माग गर्दै अर्को पत्राचार गरेको थियो। सोहीअनुसार निर्देशनालयले गत असार १ गते आवश्यक विवरणसहित मन्त्रालयमा पुनः जानकारी पठाएको निर्देशक नेपालीले बताए ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव दिपक ज्ञवालीले हुलाकी सडक निर्देशनालयबाट आएको फाइल अध्ययन भैरहेको बताए । “सडक बन्ने क्षेत्र निकुञ्जको कोर एरियामा पर्छ, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु आर्कषित हुने भएकाले अध्ययनकै चरणमा रहेको छ”, ज्ञवालीले भने । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा रहेकाले इआईएमा विश्व सम्पदा सुचीको मापदण्ड कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा आफुहरु छलफलमा रहेको ज्ञवालीले बताए । “असारको तेस्रो साता विभागले विज्ञ सहितको छलफल राखेर यो विषयलाई टुङग्याउने तयारीमा छौं”, ज्ञवालीले भने ।

यता यो सडक नबन्दा नवलपुरको विनयी त्रिवेणी वडा नं ६ र ७ का स्थानीयले आफुहरुलाई लुम्बिनी प्रदेशमा गाभ्नु पर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन । स्थानीयको दबाब पछि विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँ सभाले उक्त दुई वटा वडालाई गण्डकीबाट छुट्टाएर लुम्बिनीमा गाभ्न सिफारिस गर्ने निर्णयनै गरेको छ । यो सडक निर्माण नहुँदा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ र ७ का बासिन्दालाई आफ्नै गाउँपालिकाको केन्द्र दुम्किबास बजार आइपुग्न ४० किलोमिटर बढीको दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि हट्न सकेको छैन । राज्य पुनःसंरचना भएसँगै नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा परेको पवित्र तीर्थस्थल त्रिवेणीधाम आसापासका दुई वटा वडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र दुम्किबास बजार पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।

राज्य पुनःसंरचना हुनु अगाडिको साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाउँविकास समिति टुक्रिएर केही भाग लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिका र त्रिवेणी नाकासहितका केही क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा राखिएकाले आफ्नै गाउँपालिकाका केन्द्र पुग्न लुम्बिनी प्रदेश हुँदै ४० किलोमिटरभन्दा बढीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता नहटेकाले त्यहाँका बासिन्दाले दुम्किबास त्रिवेणी सडकखण्ड निर्माण गरेर सञ्चालन नगरे आफूहरुलाई लुम्बिनी प्रदेशमै गाभिन माग गरेका छन ।