५ पुस, काठमाडौं । आइतबार बिहान नौ बज्दा नबज्दै मन्त्रीहरुलाई एसएमएस आयो, बिहान पौने १० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक ।

दिउँसो बालुवाटारमै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको थियो । त्यसैले कतिपय मन्त्रीले अनुमान गरे, पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाइएको होला ।

कतिपय मन्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न त लागेका होइनन् ? भन्ने आशंका पनि गरे । यस्तै अनुमान र आशंका बोकेर मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगे ।

एकमन्त्रीका अनुसार सधैं ढिलो उपस्थित हुने प्रधानमन्त्री ओली निर्धारित समयमै बैठकस्थलमा उपस्थित भएका थिए । केही मन्त्रीहरु बैठकमा आइपुग्नै बाँकी थिए, बैठक सुरु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बधी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय सुनाए । त्यसपछि उनले पार्टीभित्रबाट सहयोग नभएको, सहमतिका लागि आफूले प्रयास गरे पनि सफल नभएको चर्चा गर्दै भने, ‘अब ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प रहेन ।’

त्यसका लागि केके चाहिन्छ, मिलाउनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि कृषिमन्त्री घनाश्याम भुसालले विरोध गरे । संसद विघटन गर्ने कदम सामूहिक आत्महत्या हुने भन्दै उनले प्रतिवाद गरे । यसो गरिए कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ठूलो धोका हुने भुसालले बताए ।

अहिले जे-जसरी भए पनि पार्टी एकता बचाउनुपर्ने र छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न सकिने भन्दै मन्त्री भुसाल प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कदम नचाल्न आग्रह गरे ।

त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि संसद विघटनको साटो पार्टीभित्र संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरे । संसद विघटनको विकल्पमा नजान सुझाए ।

केपी ओली पक्षकै नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि संसद विघटनको विरोध गरे । उनले ‘यसो गर्दा संवैधानिक, राजनीतिक हैसियत के हुन्छ, यसबारे विचार गर्नुपर्छ भनेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

चार मन्त्री बोलेपछि प्रधानमन्त्री ओली ल ठीक छ भन्दै बैठकबाट उठेका थिए । लगत्तै संसद विघटन र २३ वैशाखमा आम चुनावको प्रस्ताव लिएर उनी राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए ।