थारु भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषामा सिफारीस नगरिएको प्रति नवलपुर कांग्रेसको आपत्ती : तत्काल प्रतिवेदन सच्चाउन माग

कावासोती । गण्डकी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न भाषा आयोगले सिफारीस नगरेको भन्दै नवलपुर कांग्रेसले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

गत भाद्र २१ गते भाषा आयोगले गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदनले थारु भाषालाई नसमेटेको भन्दै तत्काल प्रतिवेदन सच्चाएर थारु भाषालाई समेत गण्डकी प्रदेशमा कामकाजीको भाषा बनाउन कांग्रेस नवलपुरले माग गरेको छ ।

शनिबार कांग्रेस नवलपुरका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भाषा आयोगको प्रतिवेदनले थारु समुदायको भावनामा ठेस पुर्‍याएको भन्दै तत्काल भाषा आयोगको प्रतिवेदन सच्चाएर थारु भाषालाई गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा को रुपमा सिफारीस गर्न माग गरेका हुन । “ भाषा आयोगको प्रतिवेदनले थारु समुदायको भावानामा ठेस पु¥याएको छ, तत्काल प्रतिवेदन सच्चाएर थारु भाषालाई गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा को रुपमा सिफारीस गर्न माग गरिन्छ,” कांग्रेस द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।