नवलपुरमा निकुञ्जको ३३५.२ हेक्टर अतिक्रमण, २०३४ अगाडीका बस्ती पनि अतिक्रमितको सुचीमा

कावासोती । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार निकुञ्जको १ हजार २ सय ११.१९ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ ।

निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत एवं सुचना अधिकारी अविनाश थापा मगरका अनुसार निकुञ्जको पश्चिम सेक्टरमा पर्ने नवलपुरमा मात्रै ३३५.२ हेक्टर अतिक्रमण भएको छ ।

थापाका अनुसार नवलपुरको गजग्राह क्षेत्रमा १०.६ हेक्टर, विनयी त्रिवेणीको वडा नं ६ मा पर्ने केउलानी, क्याम्प टाडी र साहुमारा शिवपुरगढिमा ४८.५१ हेक्टर, दाउन्नेदेवि उपभोक्ता समिति अन्तर्गत पर्ने पानबारी र ठुलोपोखरा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको २४१.५५ हेक्टर, लामिचौर उपभोक्ता समिति अन्तर्गतको साबिक पिठौली गाविसमा पर्ने शान्ति, राजरत्न र कुढौली मध्यवर्ती सामुदायिक वनको २७.०२ हेक्टर, शिख्रौली उपभोक्ता समितिको पितौजी मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ८.०६ हेक्टर गरेर ३३५.३ हेक्टर अतिक्रमण भएको हो ।

विनयी त्रिवेणी वडा नं ६ मा अतिक्रम भनिएको क्षेत्र २०३४ साल मा नै अतिक्रमण भएको निकुञ्जको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दाउन्नेदेवि उपभोक्ता समिति अन्तर्गत पर्ने पानबारी र ठुलोपोखरा मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्र पनि वि.स २०३६ सालमै अतिक्रमण भएको निकुञ्ज ८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउछ त्यसैगरि लामिचौर उपभोक्ता समिति अन्तर्गतको साबिक पिठौली गाविसमा पर्ने शान्ति, राजरत्न र कुढौली मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रको अतिक्रमित भनिएको स्थानमा वि.स २०४५ अगाडि बाट नै बस्ती बसेको निकुन्जको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने सिख्रौली उपभोक्ता समितिको पितौजी मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ८.०६ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्रमा वि.स २०५० सालबाट बस्ती बसेको हो । निकुञ्जको प्रतिवेदन अनुसार धार्मिक क्षेत्र रहेको गजग्राह त्रिवेणीमा पनि वि.स २०३४/३५ बाट नै अतिक्रमण भएको हो । अतिक्रमण खाली गर्ने क्रमा निकुञ्जको प्रतिवेदन अनुसार नवलपुरमा मात्रै ९१० घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको हो ।

विनयी त्रिवेणी-६ का वडा अध्यक्ष नुरेन्द्र शाहका अनुसार केउलानी, क्याम्प टाडी र साहुमारा शिवपुरगढिमा निकुञ्ज स्थापना हुनु अगाडिनै बस्ती बसेको हुँदा अतिक्रमण नभएर निकुञ्ज स्थापनाको बेला निकुञ्जको सिमाना भित्र पारिएकाले यस्तो समस्या आएको बताए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत गणेश पन्तले निकुञ्जले प्रथामितका तोकेर अतिक्रमण खाली गराउने योजना बनाएको बताए । ‘पहिलो चरणमा हामी अस्थायी प्रकृतिका टहरा हटाउँछौं । त्यस्ता संरचनामा व्यपार व्यवसाय गरेका छन् तर बास बस्दैनन् भने त्यसलाई सुरूमै हटाउने योजना छ,’ प्रमुख पन्तले भने ।

दोस्रो चरणमा अन्यत्र जग्गा भएका तर निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएर बसेकाहरूलाई हटाउने पन्तले बताए । “ठूला र पुराना ठाउँमा के गर्ने भन्ने बारे अलि तयारी गर्नु छ । यस्ता प्रकृतिका चारवटा बस्ती पनि छन्, उनीहरुलाई के गर्ने भन्ने निधो अहिल्यै भएको छैन । यो तेस्रो चरणमा पर्दछ,” पन्तले भने ।

यसैबीच नवलपुर क्षेत्र नं २ का सांसद मनिष खनालले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन र नियमहरूलाई समयसापेक्ष र आम नागरिकको हित अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको बताएका छ्न । निकुञ्जले अतिक्रमण गरिएको स्थान खाली गर्न सूचना जारी गरेपछी सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेख्दै खनालले यस्तो बताएका हुन ।

निकुञ्ज द्वारा सार्वजनिक सूचना र त्यस लगत्तै आज वैशाख १६ गते आएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा स्थानीयबासीले राखेको गम्भीर चासो र चिन्ताप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउदै सांसद खनालले विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनुपूर्व नै यस क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका र राज्यलाई विधिवत् रूपमा तिरो तिर्दै आएका नागरिकहरूको हक, हित र अधिकारका विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा तलमाथि हुनु नहुने प्रष्ट पारेका छ्न ।