‘खोप–कूटनीति’मा संग्रौलाको प्रश्न : आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई भिख माग्‍ने अधिकार कसले दियो ?

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस नेतृ तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सांसद डिला संग्रौलाले ‘खोप–कूटनीति’मा ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ विद्यादेवी भण्डारीको ‘अतिरिक्त सक्रियता’का सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् ।

‘के अब मन्त्रिपरिषदका मातहतका निकायले गर्नुपर्ने कार्य पनि सोझै राष्ट्रपतिबाट गराई राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन खोजिएको त हैन ?’, संग्रौला भनेकी छन्, ‘जनतामा शंकाको बादल मडारिएको छ ।’

खोप आयात र खरिदमा सरकार लाचार हुँदै गएको र राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र पठाउने क्रम बाक्लिएसँगै प्रश्न उब्जिएको हो । उनले भनिन्, ‘कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरी भिख/सहयोग माग्ने अधिकार दिएको हो ? यदि हो भने नेपाली जनताको शीर निहुर्‍याउने अधिकार सार्वभौम जनताले कसैलाई दिएका छैनन् ।’

कांग्रेस नेतृ संग्रौलाको प्रश्न छ,‘नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आलंकारिक रुपमा रहने संस्थाले बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको बहाना बनाएर विश्वका रास्ट्रपतिहरुसँग अनुनय–विनय गर्दै भिख/सहयोग माग्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुन धारा अन्तर्गत प्राप्त हुन्छ ?’

उनले यो प्रकरणमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘होइन भने यसका अनेकौं अर्थ लाग्न सक्छन् । वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिका क्रियाकलापबाट आमनेपाली जनता सशंकित भएका छन् ।’