काठमाडौं, २९ भाद्र । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ परीक्षणका लागि गरिने पीसीआर निःशुल्क गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। आइतबार अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका हुन्। सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित पीसीआर परीक्षणको शुल्क लिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अधिवक्ता ओलीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ ग मा प्रष्ट रुपमा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था भए पनि सरकारले शुल्क तोकेको भन्दै रिट दायार गरेको उनको भनाइ छ। रिटमा संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर, खारेजी गरी निःशुल्क परीक्षण गराउनु भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

अधिवक्ता ओलीका अनुसार परीक्षणका लागि शुल्क तोकिनु संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रतिकुल हुन्छ। ‘कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरुवा रोग हो भनी घोषणा गरिसकेको छ। संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकका रुपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’, रिटमा भनिएको छ, ‘सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क पाइने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ ग मा प्रस्ट व्यवस्था छ। संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर, खारेजी गरी निशुल्क परीक्षण गर्नु र गराउनु भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ।’

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनको पेशी भदौ ३० गते मंगलबारका लागि तोकिएको समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।