नवलपुरका सबै स्थानिय तहका प्रमुखहरु निर्वाचन आयोगको कार्वाहीमा

कावासोती । नवलपुरका सबै स्थानिय तहका प्रमुखहरु निर्वाचन आयोगको कार्वाहीमा परेका छन । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले स्थानिय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण नबुझाउने र बिलम्ब गरेर बुझाउने सबैलाई कार्वाही गर्ने निर्णय गरे सँगै जिल्लाका स्थानिय तहका प्रमुख, उप्रमुख तथा जनप्रतिनिधीमा निर्वाचित सहित उम्मेदवार बनेका एक जना बाहेक सबै कार्वाहीमा परेका हुन ।

आयोगले आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार सबै स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित जिल्लामा गत स्थानिय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका एक हजार ४ सय २८ जना उम्मेदवार मध्ये १ हजार ४ सय २७ जना ले निर्धारित समयमै खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिलो गरी बुझाएपछि आयोगले जरिवाना तोकेको हो । बौदीकाली-३ बाट सदस्य उम्मेदवार बनेकी देउमाया रुचालले भने समयमै खर्च विवरण बुझाएकी हुन ।

बिलम्ब गरेर खर्च विवरण पेश गर्नेमा कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसाल, गैडाकोटका प्रमुख मदनभक्त अधिकारी, मध्यविन्दुका प्रमुख भीमलाल अधिकारी, देवचुलीका प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपाने, बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझा, विनयी त्रिवेणी गाउँपालीका अध्यक्ष घनश्याम गिरी र हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे रहेका छन ।

त्यस्तै उप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुमा देवचुलीकी पार्वता तिवारी, गैडाकोटकी शान्ति कोईराला, मध्यविन्दुकी पुर्णकला चौधरी हुप्सेकोटका पूर्णसिंह राना, विनयी त्रिवेणीकी भगवती बैदवार क्षेत्री, , बौदीकालीकी उपाध्यक्ष डिलकुमारी केसी सारुले समयसिमा कटे पछि खर्च विवरण पेश गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र सुनारी र उपाध्यक्ष दिलमाया रानाले खर्च विवरण पेशनै गरेनन ।

खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्च सीमाको आधार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरुलाई जनही ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरुलाई जनही ३ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य ,दलित महिला सदस्यपदका उम्मेदवारलाई जनही २ लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरुलाई जनही १ लाख ५० हजारका दरले निर्णय गरेको हो ।

आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ ।

स्थानिय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा उम्मेदवार बनेका १ हजार ४ सय २७ जना मध्ये अधिकांशले
खर्च विवरण नबुझाएका र केहिले बिलम्ब गरेर खर्च विवरण बुझाएको आयोगले जनाएको छ ।