पहिरोले घेरिएको राम्चे: चार दशकदेखि त्रासमा बाँचिरहेका ४२ परिवार

कावासोती । आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्छ। वर्षाका थोपा जमिनमा खस्न नपाउँदै राम्चेका बासिन्दाको मनमा डरले घर बनाउँछ। राति निद्रा लाग्दैन, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ—कुनै पनि क्षण पहिरोले गाउँ नै बगाउन सक्छ।

नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ स्थित केरुङ्गे खोलाको मुहानमा रहेको राम्चे बस्ती अहिले यही त्रासबीच बाँचिरहेको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बुधबार स्थलगत अनुगमनपछि बस्तीका सबै ४२ घरपरिवार उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न र दीर्घकालीन रूपमा एकीकृत पुनर्स्थापनाको योजना अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।

स्थानीय लीलबहादुर पुलामीका लागि यो कुनै नयाँ पीडा होइन। उनका अनुसार २०३८ सालदेखि हिउँद र वर्षायाम दुवै समयमा पहिरो झर्ने क्रम रोकिएको छैन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको गति र जोखिम झन् बढ्दै गएको छ। “हिउँद–वर्षा दुवै समयमा पहिरो झरिरहन्छ। अहिले लगातार पानी परेपछि पहिरो बस्तीको नजिक आइपुगेको छ। आकाशमा कालो बादल देख्नेबित्तिकै बस्ती नै बग्ने हो कि भन्ने डरले राति सुत्नसमेत सकिँदैन,” उनी भन्छन्।

यो डर केवल पहिरोको होइन, पुस्तौंदेखिको थातथलो गुम्ने पीडाको पनि हो। स्थानीय आशबहादुर चितौरे मगर भन्छन्, “सुरुमा बस्ती छाड्न कसैले मानेन। यो हाम्रो पुर्ख्यौली थलो हो। तर अहिले जोखिम यति बढेको छ कि राज्यले सुरक्षित स्थायी व्यवस्था गरिदिए हामी सबै जान तयार छौँ।”

मङ्गलबार राति जमिन चिरिएर भासिन थालेपछि गाउँमा त्रास झन् बढ्यो। प्रहरी र प्रशासनको टोली तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गर्न पुग्यो। तर स्थानीयको एउटै अडान थियो—स्थायी पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितताबिना अस्थायी रूपमा बस्ती छाड्ने छैनौँ।

रुद्रपुर प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरेन्द्रराज खनालका अनुसार स्थानीयले घर, खेतबारी र पशुचौपाया छाडेर अन्यत्र जान नसकिने भन्दै राज्यबाट दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन्।

स्थानीयले तत्काल बस्ती नछाड्ने बताएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले बुधबार स्थलगत अनुगमन गर्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले अहिलेको प्राथमिकता स्थानीयको जीवन रक्षा भएको बताउँदै दीर्घकालीन रूपमा पहिरो नियन्त्रण र बस्ती स्थानान्तरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरिने बताए।

उनले प्रत्येक वर्ष जोखिम बढ्दै गएको भन्दै एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना नगरे भविष्यमा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिए।
राम्चेका केही परिवारले भने जोखिम सहन नसकी पहिले नै गाउँ छाडिसकेका छन्। आर्थिक रूपमा सक्षम परिवार अन्यत्र बसाइँ सरेका छन् भने हुप्सेकोट गाउँपालिकाले १८ परिवारलाई जुगेपानीस्थित एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गरिसकेको छ। तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका धेरै परिवार अझै पनि पहिरोको छायाँमै बस्न बाध्य छन्।

वडाध्यक्ष पदमबहादुर राना मगरका अनुसार आवश्यक परे स्थानीयलाई अस्थायी रूपमा वडा कार्यालय र विद्यालयमा राख्ने तयारी गरिएको छ। तर समस्या त्यतिमै सीमित छैन। स्थानीय रुपकला प्राथमिक विद्यालयको भवन र प्राङ्गणसमेत चर्किएको छ। ६८ वर्षीय डिलबहादुर सिंजाली मगर भन्छन्, “विद्यालय नै सुरक्षित छैन। अब राज्यले हामीलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ।”
राम्चेको जोखिम नयाँ होइन। २०७८ सालमै गरिएको भौगर्भिक अध्ययनले यो क्षेत्रलाई उच्च जोखिमयुक्त घोषणा गर्दै यहाँ बसोबास नगर्न सुझाव दिएको थियो। तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी पुनर्स्थापनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेका अनुसार राम्चे पहिरो नियन्त्रण गाउँपालिकाको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो। उनले कृष्णभीरमा अपनाइएको जस्तै आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी संघीय सरकारले दीर्घकालीन रूपमा पहिरो नियन्त्रणमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राम्चेको जोखिम केवल एउटै गाउँमा सीमित छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार पहिरोको असर भविष्यमा जिल्ला सदरमुकाम कावासोतीसम्म पुग्न सक्छ। केरुङ्गे खोलाको बहाव विगतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले समयमै दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरे कावासोतीसहित नवलपुरका अन्य क्षेत्रसमेत जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

भौगर्भिक अध्ययनले राम्चेसँगै रुद्रपुर, बाघखोर र पिपलडाँडालाई समेत जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा देखाएको छ। तर स्थानीयका अनुसार अनेकौँ पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइए पनि समाधान अझै कागजमै सीमित छ। चार दशकदेखि पहिरोसँग जुध्दै आएको राम्चे आज निर्णायक मोडमा उभिएको छ। अब प्रश्न केवल पहिरो रोक्ने होइन, जोखिमसँग बाँच्न बाध्य परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्ने हो। समयमै ठोस निर्णय हुन नसके अर्को वर्षायामले के ल्याउनेछ भन्ने उत्तर कसैसँग छैन।