रविले रिहाइको मागसँगै अदालतमा बुझाए २ करोड ७४ लाखको बैंक जमानत

कावासोती । सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्तिको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बिगो बराबरको बैंक जमानत बुझाएका छन् ।

उनले आफू निर्दोष रहेको दावीसहित आफ्नो भागको बिगोवापत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेस गरेका हुन् ।
अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले नेपाल प्रेसलाई दिएको जानकारी अनुसार निवेदनसँगै जमानत पनि पेश भएको थियो ।

तीन दिनअघि अदालतमा निवेदन दिएका लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को आधारमा आफूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन् । दफा ६८ अनुसार अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ भने दफा ७१ ले मुद्दाको जुनसुकै अवस्थामा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिने बताउँछ ।

लामिछाने निकट स्रोतका अनुसार उनले निवेदनमा आफू निर्दोष भए पनि अभियोग फँसिएको र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘उहाँले निवेदनसँगै आफ्नो भागको बिगो वापतको बैंक जमानत पनि बुझाइसक्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अब निर्णय इजलासको जिम्मा हो ।’

उनको निवेदन दर्ता भएकै दिन न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश दिएको थियो । तर मंगलबार र बुधबार भने निर्धारित पेसी स्थगित गरियो । हाल लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा सुनुवाइको पर्खाइमा छ । बिहीबार भने यसको कुनै पेशी थिएन ।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको विरोधमा सरकारी पक्ष उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेको थियो ।

त्यहाँबाट २०८१ चैत २५ गते न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपश्चात उनी काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।

थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगे पनि सर्वोच्चले पनि थुनामै राख्ने आदेश सदर गर्‍यो । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध अदालतले कुल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

त्यसअनुसार आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाउँदै लामिछानेले पुर्पक्ष थुनाबाट मुक्त गराउन माग गरेका हुन् ।