राइड सेयरिङ : सिण्डिकेटको पर्खाल भत्काउने गण्डकी सरकारकाे  ऐतिहासिक अडान

कावासोती । नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सधैं समस्याग्रस्त रहँदै आएको छ। सेवा भन्दा सिण्डिकेटको स्वार्थ, यात्रु भन्दा व्यवसायीको हैकम, नवप्रवर्तन भन्दा अवरोधको संस्कृति—यी सबैले दशकोंसम्म यो क्षेत्रमा सुधार सम्भव छैन भन्ने सोच जरा गाडेको थियो। तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ ले यस सोचमा नयाँ सन्देश दिएको छ—”अब परिवर्तन सम्भव छ, यदि राज्यले जनताको पक्षमा उभिने आँट गर्छ भने।”

सार्वजनिक यातायात जनताको आधारभूत सेवा हो। तर नेपालमा यो सेवा नियन्त्रित समूहहरूको हातमा कैद भइसकेको थियो। बस, माइक्रो वा ट्याक्सी सञ्चालक युनियनहरूले रूट निर्धारणदेखि सवारी रोक्ने निर्णयसम्म राज्यभन्दा बढी अधिकारको व्यवहार गर्दै आएका छन्। ती समूहहरूकै कारण नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धालाई थामेर राखिएको छ।

यही अबस्थामा गण्डकी सरकारले प्रविधिमा आधारित, पारदर्शी, सस्तो, र आत्मनिर्भर रोजगारीको अवसर दिने राइड सेयरिङ सेवाको नीति ल्याउनु, साँच्चै भन्नुपर्दा सिण्डिकेटको मनपरीविरुद्धको ऐतिहासिक हस्तक्षेप हो। यसले सार्वजनिक यातायातलाई एकाधिकारबाट प्रतिस्पर्धामा ल्याउने ढोका खोलेको छ।

यस कार्यविधिले निजी सवारी साधन भएका युवाहरूलाई अतिरिक्त आम्दानीको अवसर दिएको छ। यो नीति स्वरोजगारको अभियानसँग जोडिएको छ। यसले सार्वजनिक यातायातको अपुगतालाई सम्बोधन मात्र गर्दैन, शहरी जीवनशैलीको यथार्थ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विकल्प पनि दिन्छ।

यद्यपि, यो नीति सार्वजनिक भएपछि विभिन्न व्यवसायी समूहहरूबाट विरोधका स्वर चर्किएका छन्। सेवामा संलग्न युवाहरूलाई ट्राफिक प्रशासनमार्फत धम्की, सवारी जफत, जरिवाना, आवेदन रोक्न दवाब – यी सबै यथास्थितिका रक्षकहरूको हताश प्रतिक्रिया हुन्। यस्ता गतिविधिहरू जनताको सेवा विरोधी, नवप्रवर्तन विरोधी र समावेशी अर्थतन्त्र विरोधी व्यवहार हुन्।

यो अवस्थामा गण्डकी सरकारले देखाएको अडान नयाँ नेपालको नीति निर्माण संस्कृतिमा उदाहरणीय बन्न सक्छ। विशेषतः, “कार्यविधि फिर्ता हुँदैन, संशोधन हुन सक्छ” भन्ने भनाइ केवल प्रशासनिक वाक्य हैन, यो एक राजनीतिक दृष्टिकोण हो—जहाँ सरकार सिण्डिकेट होइन, नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न खोज्दैछ।

संशोधनका कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो। कुनै पनि नीति पूर्ण हुँदैन। बीमा, कर, सुरक्षा, डेटा संरक्षण, व्यवसायिक र व्यक्तिगत प्रयोजनबीचको सीमा—यी सबै विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ। तर, यी बहसहरू सेवा रोक्न होइन, सुधार्नका लागि हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, गण्डकीले देखाएको नीतिगत नेतृत्व संघीयताको प्रयोगको उत्कृष्ट उदाहरण हो। संविधानले यातायात नीति प्रदेश सरकारको अधिकारमा राखेको छ। अधिकांश प्रदेशहरू अझै केन्द्रकै निर्देशन पर्खिरहेका छन्, तर गण्डकीले आफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर नीति निर्माण गरेर देखाएको छ। संघीयता भनेको केवल अधिकार होइन, उत्तरदायित्व पनि हो। र गण्डकी प्रदेशले त्यही उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ – के यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ? के प्रदेश सरकारले त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र तयार गर्न सक्छ? के प्रहरी प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालयजस्ता कार्यान्वयन निकायले नीतिको मर्म बुझेका छन्? के नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, र व्यवसायी समुदायले यथास्थिति भन्दा अघि बढ्न तयार छन्?

यी सबै उत्तरहरू सकारात्मक दिशामा गएका खण्डमा, गण्डकीको यो निर्णय नेपालको यातायात क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारतर्फको पहिलो पाइलो बन्नेछ।

यसलाई केवल गण्डकीको प्रयास भनेर सीमित नगरी, अन्य प्रदेशहरूले पनि यस्तै साहस देखाउन आवश्यक छ। राज्यको दायित्व भनेकै जनतालाई सेवा दिनु हो, सिण्डिकेटको डरले होइन, नागरिकको भरोसाले नीति बनाउनुपर्छ।