नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंँले दुई पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिवसहित ३० जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

करिब दुई दशकपछि हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञमाथि मुद्दा दायर भएको हो। चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायतमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि आपराधिक क्रियाकलापमा बाहेक अन्यमा राजनीतिज्ञले मुद्दा खेपेका थिएनन्। त्यसयता श्यामसुन्दर गुप्ता, सञ्जय साहलगायतमाथि भने आपराधिक मुद्दा लागेको थियो।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको अभियोग पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमाथि लागेको छ। प्रतिवादी ३० जनालाई नै राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा पनि मुद्दा चलाइएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले ३० प्रतिवादीमध्ये १४ जनालाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरेको हो। फरारलाई पव्रmाउ अनुमति पनि सोही मुद्दामै माग गरिएको छ। ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा सबै प्रतिवादीलाई चार प्रकृतिका कसुर आकर्षित गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी संहिताको व्यवस्था अनुसार एकीकृत कसुरमा हुने सजाय दाबी पनि अभियोगपत्रमा गरिएको छ।

प्रहरीको करिब दुई महिनाको अनुसन्धानले प्रतिवादीहरूले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले आपराधिक समूह निर्माण गरेको, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी कायम गरेको, मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रहितविपरीतको काम गरेको कसुर स्थापित भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो। जसलाई सङ्गठित अपराधसँग पनि जोडिएको छ।

प्रहरीले केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टङ्ककुमार गुरुङ, डा इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाण, आङ्टावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाललाई अभियोगपत्रको साथमै पेस गरेको छ। यस्तै लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाञी, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनील बुढाथोकी र प्रतीक थापालाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलाएको छ।

कसलाई के अभियोग

अभियोगपत्र अनुसार पूर्वमन्त्री खाणलाई चारवटै मुद्दा लगाइएको छ। खाणले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै पूर्वसचिव पाण्डेमाथि पनि खाणसरह चारवटै मुद्दा दायर भएको छ।

पूर्वमन्त्री रायमाझीविरुद्ध पनि ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमै मुद्दा चलाइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार राईलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै दुलालका हकमा पनि चारै कसुर आकर्षित गरिएको छ।

सानु भण्डारी, आङ्टावा शेर्पा, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसीलाई पनि उल्लिखित चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। फरार १४ जना अभियुक्तलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

अभियोगमा प्रतिवादीबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपियाँ असुलउपर गरी जाहेरवालालाई भराउन माग गरिएको छ। कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ।

के हुन्छ सजाय ?

अभियोग दाबी अनुसार सबै प्रतिवादीलाई चार कसुर आकर्षित गरिएको छ। जस अनुसार अभियोग पुष्टि भएमा ठगीमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को खण्ड ३ (ग) बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने छ।

यस्तै लिखत किर्ते कसुरमा अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा ३ (ग) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सबै प्रतिवादीको हकमा सोही अनुसार दाबी गरिएको छ।

राज्यविरुद्धको कसुरमा भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र अन्यका हकमा सजाय घटी तथा बढी हुने अवस्था छ। संहिताको दफा ५१ को उपदफा ४ (क) बमोजिम राष्ट्रहितविपरीत काम गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुने छ।

यस्तै प्रतिवादीलाई आपराधिक समूह स्थापना गरेको, आपराधिक समूहसँग मिलेर सङ्गठित अपराध गरेको अभियोगमा पनि सजाय दाबी लिइएको छ। उक्त कसुरमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने छ। साथै अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत सजाय पनि हुन सक्ने छ। सोही ऐन अनुसार गाडी, मोबाइल, आइप्याडलगायत जफतको माग पनि अभियोगपत्रमा लिइएको छ।

यस्तै वकिल कार्यालयले एकीकृत कसुरको सजायको पनि माग गरेको छ। एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी कसुर गरेमा एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ। अपराध संहिताको दफा ४३ ले एकीकृत कसुरमा कसुरमध्येको सबैभन्दा बढी हुने सजाय र त्यसपछिको दोस्रो बढी सजाय हुने कसुरको आधा सजाय पनि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सबै प्रतिवादीलाई उक्त सजायको माग अभियोगपत्रमा लिइएको छ।