नवलपुर । सरकारले लोकप्रिय नीतिलाई समावेश गरेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

सरकारले केही नयाँ र केही लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको तीनै तहको अधिकार सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । संघीयता बलियो बनाउने गरी ३ वटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँट गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ ।

लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराउने योजना सरकारले ल्याएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८०० किलोमिटर सडक निर्माण र २०० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

रेल योजनालाई निरन्तरता

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गोरेल सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग विकास आयोजनाको पूर्व तयारी गरिने, बहुचर्चित रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइने भएको छ ।

वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

जलविद्युतमा महत्त्वाकांक्षी योजना

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जलविद्युत् क्षेत्रको  लोकप्रिय र महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरेको छ ।

यसअघि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आयोजना वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरुण परियोजना र सेती रिभर–६ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीका बनिरहेका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा ७१५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

त्यसबाहेक विद्युत् खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग घटाउन विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन गरिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा जारी गरेको उर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत् उत्पादन प्रसारण प्रणाली विस्तार, द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयत्मक उपयोग र संस्थागत क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्यतीकरण गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी वृद्धि गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

जलासययुक्त तथा नदी वेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी ४०० केभीए क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरू गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विद्युत् वितरण भरपर्दो बनाइने, हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ स्टेसन स्थापनामा लगानी गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्यक्रम सरकारले पनि ल्याएको छ ।

उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशक घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो अभियानका लागि सरकारले ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

यसका लागि कर तथा भन्सार महसुल छुट दिने, प्रतिस्पर्धी सीप विकास गर्ने, साझा भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रक्रियागत सरलीकरणलाई निरन्तरता दिइने लगायतको नीति सरकारले ल्याएको छ ।

त्यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल लगायतका कार्यक्रमलाई सरकारले सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषिः आर्थिक वृद्धिको संवाहक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलमा जत्तिकै अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

धान, मकै, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने वस्तुको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

सरकारले कृषिमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने उद्घोष गरेको छ । रबर खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत बढाउने योजना ल्याएको छ ।

सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाइने सरकारले तयारी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्थापनमा चासो

सरकारले आगामी २ वर्षभित्र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत २ वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गरिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले मुक्तकमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा, चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने, भू–उपयोग नीति र कानूनअनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना तयार गरिने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउने र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकनका लागि कानूनी सुधार गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापनाको लागि जमिनको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगलाई हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारका योजना

सरकारले डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भएको छ ।

सरकारले विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरूका लागि थप अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्न योजना ल्याउने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । सरकारले आगामी वर्षमा नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने भनेको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रको मुहार भनेर चिनिने शेयर बजारलाई विकास गर्ने भएको छ । पुँजी बजारमा देखिएका विकृतिलाई हटाउनका लागि नयाँ कम्पनीलाई शेयर बजारमा ल्याउने नीति सरकारले ल्याएको छ । पुँजी बजारका नियामक निकायको क्षमता बढाउन काम गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

समान प्रकृति र एउटै उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एकआपसमा गाँभी दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

लामो समयदेखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानून बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले ‘एक घर एक धारा’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । खानेपानी आयोजनामा जनश्रमदान सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६३ हजार घरमा मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी पुर्‍याइने योजना सरकारले ल्याएको छ । आगामी आवमा १२ शहरमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधनको शुरूआत गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।