नवलपुरको विकासको लागी सात दलको साझा धारणा सार्वजनिक : संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई बुझाईने

कावासोती । नवलपुरका सात राजनैतिक दलहरुले जिल्लाको विकासको लागी साझा धारणा बनाएर अगाडी बढने बताएका छन । बुधबार नवलपुरको विकासको लागी तयार पारिएको साझा धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लाको विकासको लागी सात दल एउटै आवाजका साथ अगाडी बढने जानकारी गराईएको हो ।

जिल्लामा क्रियाशिल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, विवेकशिल साझा पार्टी र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले संयुक्त रुपमा साझा धारणा बनाएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका हुन ।

सात दलीय गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा धारणामा नमुना सदरमुकामको डिपिआरको अध्ययन र सम्बन्धित निकाययमा काम अघिको बढाउनका लागि पहल गर्ने, जिल्ला स्तरीय खेलकुद रंगशाला निर्माण, जिल्लामा डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माण, नारायणी तट्बन्धन, सडक निर्माण, वन्यजन्तुबाट समुदायमा हुने क्षति रोक्नका लागि तारबार र वालनिर्माण, पिस पार्क प्रोजेक्टको लागि बजेट माग गर्ने, मौलाकालिका देखि धौवादी हुँदै पाल्पा मित्याल जोड्ने पर्यटकीय पैदल मार्ग निर्माणका लागी संघीय र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने विषयहरु समेटिएका छन ।

त्यस्तै बुधबार सार्वजनिक गरिएको साझा धारणमा चुरे महाभारतबाट उत्पत्ति भई नारायणाी नदीमा जोडिने ठाडा खोलाहरुको तटबन्ध गर्न माग गर्ने, साथै उक्त खोलाहरुमा प्राप्त हुने नदीजन्य स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल र ध्यानाकर्षण गर्ने, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषि उद्योगको माग गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यविन्दुमा पार्क निर्माण, त्रिवेणी दुम्किबास झ्यालबास हुँदै पोखरा र उत्तरी नाका कोरला जोडने प्रदेश स्तरीय मार्गलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन संघीय र प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्ने बताईएको छ ।

त्यसै गरि पत्रकार सम्मेलनमा सात दलिय गठबन्धनले जिल्लामा रहेको भृकुटी कागज कारखाना पुनः सन्चालन तथा धौवादी फलाम खानी तत्काल सन्चालका लागी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, देवचुलीमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयलाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा अगाडी बढाउन प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्ने, जिल्लामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागी सरकार सँग माग गर्ने विषयहरु समेटिएको जानकारी गराईएको थियो ।

त्यसै गरि पत्रकार सम्मेलनमा कालीगण्डकी डाईभर्सन जिल्लाको हित विपरीत भएको भन्दै परियोजना स्थगित गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराईने समेत जानकारी गराईएको थियो ।