पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । यसका लागि उनले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

उनलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रदेशसभामा ठुलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअघि संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने नियम छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना सदस्य छन् । त्यसमध्ये गुरुङको पक्षमा २८ मत छ । उनको सरकार जोगाउन ३१ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन थप तीन मत आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको तीन, जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद छन् ।

यीमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पेस गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न नसके प्रदेशसभा विघटनसम्म हुन सक्नेछ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नपाउने र अर्को सरकार गठन पनि हुन नसक्ने अवस्था आएमा मध्यावधि चुनावमा जानुको विकल्प नभएको सत्ता पक्षीय एक सांसदले जानकारी दिए ।

यसैबिच सत्ता पक्षले सरकार टिकाउन र मध्यावधिमा जानबाट रोक्न विभिन्न दलसँग छलफल गरिरहेको छ भने सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव पनि गरिरहेको छ ।

यता, विपक्षी दलहरूले सरकार गठन गर्न पुग्ने ३१ सांसद पुर्‍याउन विभिन्न उपायबारे छलफल गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको राजीनामाका विषयमा समेत छलफल भइरहेको नेपाली काँग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए ।