काठमाडौं । मंसिर ५ अर्थात् विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन । २०६३ साल मंसिर ५ गते वृहत शान्ति सम्झौता भएको दिन । तत्कालीन सशस्त्र युद्ध चलाएको विद्रोही माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौताको दिन ।

१० वर्षसम्म हिंसा मच्याएको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण रुपले राजनीतिमा ल्याउन त्यही शान्ति सम्झौताले काम गरेको थियो । उक्त सम्झौता भएको पनि शुक्रबार १४ वर्ष पूरा भएको छ । तर शान्ति सम्झौता गरिएका महत्वपूर्ण विषयहरु अहिले पनि कार्यान्वयन गरिएका छैनन् ।

१४ वर्षमा भगवान् रामले त वनवास सकेर फिर्ता आएका थिए भने अहिलेसम्म शान्ति–सम्झौताले पूर्णता नपाउनुले द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । दलहरुको स्वार्थका कारण शान्ति सम्झौता अलपत्र भएको छ । ६ महिनामा टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका दलले १४ वर्षसम्म सत्ता र शक्तिको हालीमुहाली गरे । पीडककै पिछलग्गु भए । पीडक नै नेताहरुलाई सघाउने भए । तर पीडितका भावनालाई कुल्चिरहे ।

त्यही वृहत शान्ति सम्झौतापछि मुलधारको राजनीतिका आएको माओवादी सबैभन्दा बढी समय सत्तामा रहेको छ । त्यही सम्झौतापछि भएको निर्वाचनमा सबैन्दा बढी सिट ल्याएको माओवादीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार नै बनायो ।

अहिलेसम्म प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री नै भए । माओवादीबाट डा बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भए । तर पीडितका पीडा जस्ताका तस्तै छन् । आलो घाउ सुकेर अझ बढी ठूला घाउहरु पीडितका शरीरमा छन् ।

न्यायको प्रतिक्षा गर्दागर्दै कति जना त परलोक नै भइसकेका छन् । द्वन्द्व व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षहरुको भने अझै सम्बोधन हुन नसक्नु सबैभन्दा दुर्भाग्य बनेको छ नेपाली राजनीतिका लागि ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषय टुुंग्याउने उल्लेख थियो । त्यही सम्झौतापछि सशस्त्र द्धन्द्धको औपचारिक अन्त्यको घोषणा भएको थियो ।

त्यही सम्झौतापछि माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादी लडाकुको रेखदेख समायोजन र पुनर्स्थापना, राजाको सबै राजनीतिक अधिकार अन्त्य जस्ता प्रावधानहरु पूरा गरिएका थिए ।

माओवादीले चाहेजति सबै पायो । सरकारले दियो । तर माओवादीले गर्नुपर्ने दायित्व एउटा पनि पूरा नगरेको राजनीतिक विष्लेषकहरु बताउँछन् ।

माओवादीले कब्जा गरेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण पालना गर्ने, बेपत्ता छानविन गरी सार्वजनिक गर्ने, तात्कालीन समयमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट गरिएका घटनाहरुको सत्य स्थापित गरी पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने बचन पूरा भएनन् ।

बेपत्ता छानविन र उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुनै आठ वर्ष लाग्यो । आयोग दलीय भागबण्डामै रमायो । पीडित सडकका सडक भए ।

मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर एक राजा हटाइ गणतन्त्र स्थापना गरिएपछि भुइँफुट्टा नेताहरु सबैले आफूलाई नै राजा घोषणा गरेको विश्लेषण पनि राजनीतिक विद्हरुले गरिरहेका छन् ।

जनताले लेखेको संविधान भनिए पनि २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतापछि एक दर्जन सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् ।

यो अवधिमा अब फेरि नयाँ परिवर्तनको आवश्यकता त भएको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ । राजनीतिक दाउपेच गरी दण्ड दिनुपर्ने मान्छे अहिले झन् उदण्ड भइरहेको छ । तर बिचरा पीडित जनता अझ बढी पीडामा छन् ।

प्रमुख दलहरु यसका मुख्य दोषी भए पनि दलहरु सत्ता र शक्तिकै पछि लागेका कारण आजको दिन देख्नुपरेको पीडितहरु बताउँछन् । यसकै कारण पनि २०६२–६३ को जनआन्दोलनका घाइतेहरु परिवर्तनका लागि लडेको धित्कार रहेछ भनिरहेका छन् ।

१० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मारिएका १७ हजार भन्दा बढी र थुप्रै वेपत्ताको अहिलेसम्म पनि खोजी नहुनुले शान्ति सम्झौतालाई पलपलमा खिज्याइरहेको छ ।

हजारौं जनताबाट लुटेको धनबाट माओवादीका तत्कालीन लडाकुदेखि कमाण्डरसम्मले महल खडा गरेर ऐस आराम गरिरहेका छन् । तर पीडित जनता अझै पनि न्यायको आशामा छन् । अनि शान्ति सम्झौताको साक्षी बसेका नेताहरु अझै पनि सत्ता र शक्तिकै पछि लाग्दा जनभावना दिनानुदिन कुल्चिरहेका छन् ।