प्रदेश सरकारको प्रस्तावप्रति सत्तारूढ नेकपामै असन्तुष्टि देखिएको छ। संसदीय दलको बैठकमा चार जिल्लाका १४ सांसदले फरक मत राखेका थिए। पार्टीका लुम्बिनी क्षेत्रका जिल्ला कमिटीहरू पनि राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएका छन्। रुपन्देही जिल्ला कमिटीले उक्त प्रस्ताव औचित्यहीन रहेको बताएको छ। अध्यक्ष शिवराज सुवेदी र सचिव निर्मलबहादुर जीसीले विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको मर्मविपरीत प्रस्ताव ल्याएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रदेश राजधानी तोक्दा प्रशासनिक सहजता, भूगोलको सुगमता र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख भएकाले प्रदेश सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राप्तीपारिको बर्दिया जिल्ला कमिटीले भने प्रस्तावको समर्थन गरेको छ।

स्थानीय प्रशासनले बुटवल क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाए पनि त्यसलाई तोड्दै रुपन्देहीका संघसंस्थाले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। व्यापारिक संघसंस्थाले राजधानीको विषयमा जनमतको अपमान नगर्न, भौतिक पूर्वाधारयुक्त रुपन्देहीलाई नै राजधानी तोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले लुम्बिनीबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई मुख खोल्न आग्रह गरेका छन्।

२०७३ मंसिरमा अखण्ड प्रदेश र रुपन्देही राजधानी हुनुपर्छ भन्ने नेताहरू पछिल्लो प्रस्तावबारे बोलेका छैनन्। निर्वाचनको घोषणापत्रमै राजधानीको एजेन्डा राखेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलेसहितका नेताको अभिव्यक्तिको पर्खाइमा लुम्बिनीवासी देखिएका छन्। कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा नेता टोपबहादुर रायमाझी, गोकर्ण विष्ट, सोमप्रसाद पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मासम्म बोलेका छैनन्। चार दिनसम्म पनि नेताहरू नबोलेपछि स्थानीयले ‘पदसँग राजधानी साटेको’ भनेर आरोप लगाउन थालेका आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।