संविधानमा २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्थाले राज्यमन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रालय टुक्रयाएर आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयास दुई अध्यक्षले गरेका हुन्। यसो गर्दा अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ। त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी बनेको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा तय गरिने मापदण्ड, पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डाको संख्या र मन्त्रालय छिनोफानो भएपछि मात्रै पात्रका नाममा समझदारी खोजिने भएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय लिने तयारी दुई अध्यक्षबीच छ।

अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, अब २४ हुनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २५ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्षबीच समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।

पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डा गर्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु भएको छ। दाहालले प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालयमा १० वटा पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने, बाँकी १५ मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले भने ९ मन्त्रालय मात्र पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन सकिने बताइरहेका छन्। एउटा मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको स्रोत बताउँछ।

नेकपा स्थायी समितिको २६ भदौमा सम्पन्न बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सोही प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा ४ असोजमा पार्टी सचिवालयमा नेताहरूले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै टिम फेर्ने, दुई वर्ष पूरा भएकालाई बिदाइ गरी नयाँ ल्याउने या कार्यक्षमताका आधारमा मात्र फेर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल चलेको थियो। कुन विधिमा जाने भन्नेमा शीर्ष नेताहरूकै मत बाझिएको थियो।

त्यसपछि दुई अध्यक्ष पहिला छलफल गरी सचिवालय सदस्यको सुझावका आधारमा मापदण्ड तय गर्ने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने गरी अगाडि बढेका हुन्। बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार छलफलमा बसे पनि यही विधिमा जाने भन्नेमा ओली र दाहाल समझदारीमा पुगेका छैनन्।

ओलीले रिक्त रहेका र टुक्राइने मन्त्रालयमा मात्र अहिले नियुक्ति गरेर जाँदा हुने बताए पनि त्यसमा दाहाललगायत नेता सहमत नभएपछि केही मन्त्रीलाई फेरबदल गर्ने प्रयास जारी छ। तर, झिक्ने र नयाँ लैजाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड केलाई बनाउने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन। आइतबारको छलफल पनि यही विषयमा नमिलेपछि पुनः सोमबार बस्ने गरी ओली र दाहाल उठेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। दाहाल भने वरिष्ठ नेता नेपाललगायत पार्टीका अन्य समूहलाई पनि सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

दुई  अध्यक्षबीच सम्भावित पात्रहरूबारे पनि छलफल सुरु भएको छ। ओलीले त्यसका लागि मन्त्रीहरूसँग एकल र सामूहिक रूपमा छलफल चलाइरहेका छन्। दुई अध्यक्षको छलफलपछि आइतबारै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। ओलीले त्यसलगत्तै पूर्वमाओवादी धारका मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेललगायतसँग अलग्गै छलफल गरेका थिए। उनले शनिबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतसँग छलफल गरेका थिए।

दाहालले ओलीसँगको छलफलबारे वरिष्ठ नेता नेपाललाई ब्रिफिङ गरेका थिए। उनले शुक्रबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र वरिष्ठ नेता नेपालसँग सामूहिक रूपमा छलफल गरेका हुन्। दाहालले आइतबार बिहान गृहमन्त्री थापा र ऊर्जामन्त्री पुन, शिक्षामन्त्री पोखरेल, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालसहित स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेका थिए। दाहालले थापालाई उपप्रधान लिएर मन्त्रालय हेरफेरको चाहना छ कि भनी जिज्ञासा राखेको सोतले जनाएको छ। थापाले भने आफू सरकारमा रहे गृहकै जिम्मेवारीमा रहने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको चाहना भने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापालाई पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा पनि समावेश गर्ने देखिएको छ। दाहालले थापाको मन्त्रालयका सन्दर्भमा एकपटक आफूले छलफल गर्ने बताएपछि आइतबार बिहान दाहाल–थापा भेट भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्री पुन र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा राख्न चाहिरहेका छन्। अन्य मन्त्रीका हकमा पनि उनले झिक्ने विषयमा त्यति रुचि नदेखाएको स्रोत बताउँछन्। तर, दाहालसँगको सहमतिका आधारमा मन्त्री झिक्नै परे पनि बढीमा १० जना आसपासमा मात्र फेर्ने योजनामा ओली देखिएका छन्। गृहमा मन्त्री थापालाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले यथावत् राख्न चाहेका छन्।

‘अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरूको नाममा छलफल चलेको देखिन्छ, कसलाई राख्ने, झिक्ने या मन्त्रालय हेरफेर गर्ने भन्ने गरी। तर नयाँ मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा भने छलफल भइसकेको छैन’, बालुवाटार स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘पहिले संख्या र मापदण्ड बन्यो भने त्यसपछि नयाँको नाममा छलफल होला।’ अन्नपूर्ण दैनिक बाट