काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने सम्बन्धमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। यससँगै अब बामदेवको राष्ट्रिय सभा सदस्यको यात्रामा ठेस लागेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता बद्रीराज भट्टलगायतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै तीन वटा रिट निवेदन आइतबार दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदनमार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरी मन्त्री बनाउने तयारी गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै संविधान विपरीत र जनताको भावनामाथिको गम्भीर अपमान भनेका थिए।
भदौ २९ गते गौतमलाई मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनित गरेकी थिइन्। सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष उनी २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।
प्रकाशित : २०७७ असोज ७ गते १८:१४
Facebook Comment