प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकाे कदम विरूद्ध नवलपुरका चार युवा संगठन एकै ठाउँमा

अर्जुन अविरल/नवलपुर ।

प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओलीले दाेस्राे पटक पनि संसद विघटन गरेपछि उनकाे कदमलाई असंवैधानिक भन्दै नवलपुरका चार युवा संगठनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस निकट युवा संगठन नेपाल तरूण दल , नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) निकट युवा संगठन याेङ्ग कम्युनिष्ट लिग, नेकपा (एमाले) माधव पक्ष निकट युवा संघ र जसपा निकट युवा संगठन समाजवादी युवा संघ नेपालले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल तरूण दल, नवलपुरका अध्यक्ष सूर्य गुरूङ्ग, याेङ्ग कम्युनिष्ट लिग( YCL )नेपाल, नवलपुरका जिल्ला संयाेजक चन्द्र बहादुर रानाभाट, युवा संघ नवलपुरकाे प्रतिनिधि मदन गिरी र समाजवादी युवा संघ नेपालकाे केन्द्रीय सदस्य नम्सु सुनारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०७८ जेठ ७ गते राति राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्काे सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घाेषणा गरेकाे घटनाले अाम नेपाली युवाहरूकाे ध्यानाकर्षण भएकाे विज्ञप्तिमा जनाईएकाे छ ।

लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सुरूदेखि नै पुर्वाग्रह राख्ने अाेलीले संवैधानिक संकट निम्ताउने अाफ्नाे प्रयत्नलाई एक कदम अगाडि बढाएकाे र याे उनकाे २०७७ पुस ५ काे असफल संसद विघटनकाे निरन्तरता मात्र भएकाे विज्ञप्तिमा जनाईएकाे छ ।

नेपाललाई संवैधानिक संकटकाे व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणकाे दिशामा लान खाेजिएकाे, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूकाे ईच्छा अनुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्न खाेजिएकाे र देशकाे सर्वाेच्च सम्मानित संस्थाले समेत अाेलीका असंवैधानिक कदमलाई रबरस्ट्याम्पकाे रूपमा मतियारी दिदैं आएकाेमा बिराेध गरिएकाे छ ।

संसद विघटन मार्फत् संवैधानिक संकट निम्ताउने ओलीकाे कदमलाई घाेर भर्त्सना गर्दै सबै मिलेर मिलेर काेभिड १९ ले निम्ताउने संकटकाे निवारण गर्न अाव्हान पनि गरेका छन् ।

पटक पटक संविधानकाे हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दै अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा अाेलीलाई पदमुक्त भईसकेपश्चात् समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसावले समेत निर्माण गर्न अपिल गरेका छन् ।

यस अघि नै केन्द्रका छ वटा युवा संगठनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेका थिए । नवलपुरकाे नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माओवादी केन्द्रका सबै पालिका समिति र विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीकाे कदमलाई असंवैधानिक कदम भन्दै विज्ञप्तिद्वारा विराेध गरिरहेका छन् ।