नवलपुरमा चार महिनामा ७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च

कावासोती । बजेटको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न सकोस भनि हरेक आर्थिक वर्ष शुरु हुनु भन्दा ४५ दिन अगाडी बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था अनुसार जेठ १५ को मिति तोकेर बजेट ल्याउने गरिएको भएपनि नवलपुरमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिदा वर्षभरिका लागि छुट्याइएको विकास लक्षित बजेट अर्थात पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त न्यून छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिना सकिदा संघीय सरकारले नवलपुरलाई छुट्याएको पूँजीगत बजेटको ७.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय नवलपुरका प्रमुख मार्कण्य प्रसाद बरालले बताए ।

बरालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काममा जिल्लाका लागि संघीय सरकारले ३ अरब ७९ करोड १८ लाख ३३ हजार छुट्टाएकोमा ७.६५ प्रतिशत अर्थात २९ करोड ३ लाख ३० हजार ५ सय १७ मात्रै खर्च भएको हो ।

त्यसै गरि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागी छुट्टाएको १ अरब २९ करोड ९६ लाख ८२ हजार छुट्टाएकोमा चालू आ.वको पहिलो चौमासिकमा १३ करोड ६९ लाख ४६ हजार २ सय ६४ अर्थात १०.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा सरकारी अधिकारीहरुसँग तयारी जवाफ छ । यो अवधि वर्षायाम, बजेटपछि आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी र चाडबाडले पुँजीगत खर्चमा प्रभाव पार्ने कारण उनीहरु बताउँछन् ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायमा जनशक्तिको कमी, पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा रकम निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रकम उपलब्धताको अनिश्चितता, आयोजना सम्बद्ध जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, साना (खुद्रे) आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजना, आयोजना संचालनको कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाई तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव जस्ता समस्या समेत अर्थ मन्त्रालयले देखाउने गरेको छ ।

यसै बिच आमचासोको योजनाको रुपमा जिल्लाबासीले हेरि रहेको ठूलो आयोजना नारायणघाट बुटवल सडक आयोजनाको पुर्वी खण्डले ४ महिनाको समयमा मात्रै ७.५९ प्रतिशत पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आयोजनाको पुर्वी खण्डका लागि चालु आ.वमा विनियोजन भएको बजेट ३ अरब ७७ करोड २१ लाख ४८ हजार मध्य २८ करोड ६६ लाख २३ हजार १ सय ३३ अर्थात ७.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।

जिल्लामा ४ महिनामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको चालू खर्चको २९.७ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको चालू खर्चको १४.६५ प्रतिशत खर्च हुँदा सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) बजेट न्यून खर्च भएको छ । कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतका साधारण काममा खर्च भइरहेको छ ।

विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पूँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक मानिन्छ ।