कावासोती । सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनार्थ राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च हुने गरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको बजेट हिनामिना अभियोगमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री र सचिवसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

नेपाल सरकार र मधेस प्रदेशको बजेटले आर्थिक दायित्व बेहोर्ने गरी केन्द्र स्थापनार्थ झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्) का लागि विनियोजित १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा प्रतिष्ठानका ४ पदाधिकारीविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले मधेस सरकारका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी तथा र सदस्य देवेन्द्र रायलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुल गर्नुपर्ने मागदाबी लिएको छ । उनीहरूविरुद्ध सर्त र सम्झौताअनुसार काम नै नगरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग लगाइएको छ । आर्थिक दायित्व शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चको सबै अधिकार रकम हिनामिना गर्ने नियतले नै दिइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भएको अवस्थामा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गरेर बदनियतपूर्वक सरकारी रकम निकासा दिएको अभियोग लगाइएको छ । उक्त संस्थाबाट पहिलो चरणको सबै रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा सरकारी रकम खर्च गरी गराई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेकामा त्यति नै रकम बिगो कायम गरी मन्त्री र नगर प्रमुखलाई सजाय गर्न अख्तियारले माग गरेको छ ।

तत्कालीन सचिव श्रेष्ठविरुद्ध समपूरक अनुदान दुरुपयोग गर्न पनि शून्य लागत रहेको गैरसरकारी संस्थालाई खर्च अधिकार दिएर कानुनविपरीत निर्णय गरेकामा सजाय गर्न माग गरिएको छ । उनीविरुद्ध ३ करोड २७ लाख बिगो, त्यति नै जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्त, महासचिव भण्डारी, कोषाध्यक्ष भण्डारी र सदस्य रायविरुद्ध अख्तियारले हिनामिना भएको रकमलाई बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना असुल गर्न मागदाबी लिएको छ ।

२०७१ मंसिर १९ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा र माघ २३ मा समाज कल्याण परिषद्मा उक्त प्रतिष्ठान दर्ता भएको देखिन्छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाहीबाट चुनाव उठेका खनालले त्यसलगत्तै सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोल्न लगाएका थिए । यही प्रतिष्ठानमार्फत सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने आवरणमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने गरी मधेश सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबीच ७२ करोड रुपैयाँको आयोजनामा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसको पहिलो चरणको काममा विनियोजित करिब १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने नाममा संघ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकम काम नगरी हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि प्रतिवादीविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताए ।

प्रतिष्ठानलाई रकम दिन सुनियोजित रूपमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघ सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै ‘गर्मीयाम सुरु भएसँगै यस प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा सर्पदंश उपचारका लागि आगामी वर्ष केन्द्र स्थापना गरी एन्टिभेनम पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइने’ भनी योजना ल्याएको थियो । जसमा सर्पदंशसम्बन्धी कच्चा पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा अनुसन्धानका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिनुका साथै स्नेक ह्याचरीको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । त्यसबेला केपी ओली नेतृत्वमा एमाले र माओवादी सम्मिलित सरकार थियो । त्यसकै आधारमा मधेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई रकम अनुदान दिएको थियो ।

मधेश सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा ३३ मा ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन गर्न स्नेक ह्याचरी केन्द्र स्थापना गरी खोप बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ संकलन गरिने’ भनिएको थियो । केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण गर्न मधेश सरकारले १४ करोड ७१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ

छुट्याएको थियो । वार्षिक विकास कार्यक्रममा संघ र प्रदेश सरकार तथा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा भन्दै ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढाएर स्वीकृत गराइयो । ५ वर्षे आयोजनाका रूपमा अनुमानित लागत ७१ करोड ९८ लाख ३३ हजार २ सय कायम गरेर मधेश प्रदेश र स्थानीय तह अनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी मिलेर पहिलो चरणको काम अघि बढाउन विनियोजित रकम हिनामिना गरेका हुन् ।

संघ र प्रदेशले समान ३३ करोड ९९ लाख १६ हजार ६ सय र बाँकी रकम लालबन्दी नगरपालिकाले बेहोर्ने गरी समझदारी भएको थियो । त्यहीअन्तर्गत ३ वर्षे आयोजना तय गरेर सुरुमा केन्द्र र प्रदेशको लागतमा कुल २४ करोड ५२ लाख २२ हजार लागत अनुमान स्वीकृत भयो । त्यसमध्ये १४ करोड ७१ लाख ३३ हजार २ सय रुपैयाँ मधेश सरकार र बाँकी ९ करोड ८० लाख ८८ हजार ८ सय रुपैयाँ संघ सरकारको समपूरक अनुदानका रूपमा विनियोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो । संघले आव २०७६/७७ मा ३ करोड २७ लाख र ०७७/७८ मा २ करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछिका तीन आवमा आयोजना निर्माणका लागि मधेश सरकारले बजेट नै मागेन । केन्द्रले पनि माग नभएको बजेट निकासा दिएन । पहिले नै विनियोजित रकम खर्च गर्न मधेश सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबीच २०७६ पुस २४ मा त्रिपक्षीय समझदारी भएको देखिन्छ । त्यसपछि माघ १५ मा प्रतिष्ठानले पत्रमार्फत रकम निकासा गरिदिन नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो । नगरपालिकाले भोलिपल्टै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सर्लाहीलाई रकम निकासा गरिदिन पत्र लेख्यो । पत्रअनुसार लेखाले फागुन १३ मा ९ करोड र २०७७ असार २६ मा ८ करोड ९८ लाख ३३ हजार गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्रतिष्ठानको खाता रहेको लक्ष्मी बैंकमा जम्मा गरिदियो । तर, पूर्वसर्तअनुसार काम नभएपछि केन्द्रले थप अनुदान रकम निकासा दिएन ।

आयोजना स्थापना तथा सञ्चालन सहजीकरण गर्न निर्देशक र प्राविधिक गरी दुई वटा समिति बनाइए । निर्देशक समितिमा लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष, मधेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र प्रतिष्ठानका अध्यक्षलाई सदस्य राखियो । आयोजना सञ्चालन गर्न नियमित अनुगमन, वार्षिक कार्यक्रम, वित्तीय प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण, प्रगतिलगायत विवरण पेस गर्नुपर्ने सर्त समेटिए । तर, न काम अघि बढ्यो, न प्रगति विवरण नै तयार पारियो । आयोजना सञ्चालन गर्ने पक्षबीचकै मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना भएको अख्तियारको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको हो ।

खर्च अधिकारको दुरुपयोग गरी प्रतिष्ठानले सेटिङमै परामर्शदातादेखि ठेकेदार छनोट गरेको थियो । सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनार्थ ‘अर्गनाइजेसन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सर्भिस’ शीर्षकमा ललितपुरको आईटी इकोलाई परामर्शदाता चयन गरिएको थियो । उसलाई प्रतिष्ठानबाट ४ करोड ७४ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तै आयोजनाका लागि २०७७ साउन १४ मा जग्गा खरिद सम्झौता भएकोमा जग्गा किन्नु अगावै साउन ३१ सम्मका विभिन्न मितिमा २ करोड ९८ लाख ५९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । एन्टिभेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टरको भवन बनाउन ३१ करोड ४८ लाख ६७ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार पारेकामा श्री शर्मा धुलिखेल (जेभी) लाई ३० करोड ६९ लाख ६२ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँमा ठेक्का दिएकामा २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ करोड ३० लाख २२ हजार २ सय १३ रुपैयाँ पेस्की दिइएको थियो ।

त्यहीबीच रकम दुरुपयोगको आरोपमा मधेश सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा अख्तियारले प्रतिष्ठानका लागि विनियोजित रकम काम नै नगरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले आयोजनाको खर्च गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार बनाएको र त्यसका लागि मधेश सरकारले बजेट दिएकाले यसमा आफ्नो कसुर पुष्टि नहुने जिकिर गरेका छन् । उनले उपचार केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरेर आफूले असल नियत र पदीय दायित्व पूरा गरेको तर कार्यकारी अधिकार प्रतिष्ठान र स्थानीय तहको भएको जिकिर गरेका छन् । तर, अख्तियारले रकम हिनामिनामा मधेशका आर्थिक मामिलामन्त्री र सचिवले योजनाबद्ध रूपमा हिनामिनामा सघाएको ठहर गरेको छ ।

लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख खड्काले बयानमा आफूहरूले सर्तबमोजिम नै काम गरेको दाबी गरेका छन् । यसमा कानुनअनुसार खर्च भयो/भएन भन्ने विषयमा रकम विनियोजन गर्ने निकाय नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ‘सम्झौताबमोजिम निकासा भएकाले हामीलाई कारबाही हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । प्रदेश र संघ सरकारको कार्यक्रम भएको हुनाले बजेट आर्थिक वर्षको सुरुमै तयार हुन्छ । त्रिपक्षीय सम्झौता नगरपालिकालाई पछि जानकारी हुने भएकाले नगरपालिकाले खासै अध्ययन गरेको हुँदैन,’ खड्काले बयानमा भनेका छन् । मधेशका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठले प्रदेश मन्त्री, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको आधारमा संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइदिन सिफारिस गरिएको बाहेक आफ्नो भूमिका नभएको दाबी गरेका छन् । तर, बजेट खर्च गर्ने समितिमा सचिवसहितको संयन्त्र बनाइएको थियो । सोही संयन्त्रमार्फत बदनियतपूर्ण रूपमा रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र सदस्यले कानुनबमोजिम काम भएको जिकिर गरेका छन् ।-आजको कान्तिपुर दैनिकबाट