काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा सुनुवाइ पेसी तोकिएको छ । यसअघि न्यायाधीश फणीन्द्र पराजुलीको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पीडितको उमेरको विवादमा पेस गरेको जन्ममिति सम्बन्धि प्रमाण पुनः झिकाउन आदेश ‌भएको थियो ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीले सुरुदेखि नै जाहेरवालाको जन्ममितिलाई मुल मुद्दाका रुपमा पेस गर्दै बहस गरेका छन् । जाहेरवालाको नागरिकतामा उल्लेख जन्ममिति अनुसार उनी नाबालिग हुन् । तर, लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरुले विद्यालय सर्टिफिकेट तथा जन्मदर्तामा उल्लेख भएको जन्ममिति अनुसार जाहेरवाला बालिग ठहर्ने बताउँछन् । मुद्दामा यही विषयको टुंगो नलाग्दा पटकपटक अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि  सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।

पक्षको तर्फबाट मुद्दा स्थगित गर्ने व्यवस्था सकिएको भए पनि कहिले हेर्न नभ्याउने त कहिले प्रतिवादीले सन्दीपलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ परेकाले स्थगित गराएका थिए । लामिछानेविरुद्ध नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । गत वर्ष भदौ ५ गते पटकपटक बलात्कार गरेको आरोपमा भदौ २१ गते उनीविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

जाहेरी दर्ता हुँदा लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्नका लागि वेस्ट इन्डिजमा थिए । उनी पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिनापछि असोज २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए ।

पक्राउ परेपछि उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धान सकिएसँगै कात्तिक १५ गते उनीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (२) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर भयो ।

लामिछानेलाई नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा दफा २१९ को उपदफा ३ (घ) अनुसार १० देखि १२ वर्षसम्म सम्मको कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ ।

मुद्दा दायर भएसँगै उनलाई न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश पाटन उच्च अदालतले उल्टाउँदै लामिछानेलाई विदेश जान नपाउने सर्तसहित २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

उच्च अदालतको उक्त आदेश सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले उनलाई क्रिकेट खेल्न विदेशसमेत जान मिल्ने गरी धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दिने आदेशसँगै इजलासले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्तिसमेत दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरको थियो ।