मनोज ज्ञवाली

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकाको वैदेशिक सहायताको लागि अमेरिकी संसदबाट सन् २००४  मा पारित गरेको योजना हो । यो सहायता प्राप्त गर्न चाहने देशहरूले एमसीसीको सहायताको लागि निवेदन दिनुपर्छ पर्दछ र विभिन्न २० वटा क्षेत्रमा प्राप्त हुने अङ्कका आधारमा सहयोग दिन सकिने वा नसकिने भन्ने निर्णय गरिन्छ र कम से कम १० वटा क्षेत्रमा पास नहुने देशले यस्तो सहयोग प्राप्त गर्दैनन् ।

यस्तो सहयोग दूरगामी प्रतिफल दिन सक्ने दीर्घकालीन योजना सम्पन्न  गर्न दिइन्छ र यो रकमको सदुपयोग यता एमसीसीलाई प्रत्याभूत गर्नु पर्दछ भने साँवा वा ब्याज रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन । यस्तो रकम २००४ मा अमेरिकाले १४ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्टायो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१२ मा नेपालले एमसीसीको सहयोगको लागि आवेदन दियो र सबै प्रक्रिया पुगिसकेपछि सेप्टेम्बर २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायताका लागि एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

यो रकम हाम्रो वार्षिक कूल बजेटको ३.६४ प्रतिशतमात्र र पुँजीगत बजेटको १७.२९ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । हस्ताक्षर गर्दा नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । जुलाई २०१९ मा नेकपाका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पास गर्न दर्ता गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै पारित गर्नुपर्ने तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई विलम्ब गराएको आरोप लगाइरहे ।

प्रचण्ड पहिले एमसीसीका कट्टर समर्थक थिए । अहिले आएर नगर्ने कि भन्ने थाले । नेताहरू आफू सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गराउन लाग्ने अनि सत्ता बाहिर हुँदा या चुप लाग्ने या त एमसीसीको बारेमा नकारात्मक कुरा बोल्ने गर्न थाले । धेरै नेताहरूको पिपलपाते धारणाहरू भिडियोसहित यत्रतत्र छन् । यसबाट द्वन्द्व र विवाद बढ्दै गयो ।

नेपाल पहिलो देश होइन एमसीसीको सम्झौतामा अघि बढ्ने।  हालसम्म ४६ वटा देशहरूमा एमसीसी ले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि साझेदारी गरिसकेको छ। कतिपय देशहरूले त एक पटक सहयोग लिइ पुनः अर्को पटक लिइसकेका छन् । केही देशहरूले यसलाई अनुमोदन गरेनन् या कार्यान्वयन गराउन सकेनन् । जसको विवरण निम्नानुसार छ।

एमसीसीको सहयोग एक पटक लिई सकेर पुनः लिएका या प्रक्रियामा रहेका देशहरू र पहिलो सहयोग प्राप्त वर्ष:
१, फिलिपिन्स (२००६)
२, पाराग्वे (२००९)
३, मोजाम्बिक (२००७)
४, मोरक्को (२००७)
५, मङ्गोलिया (२००७)
६, सेनेगल (२००९)
७, सिरिया (२०१५)
८, तान्जानिया (२००८)
९, टिमोर (२०१०)
१०, जाम्बिया (२००६)
११, नाइजर (२००८)
१२, पाराग्वे (२००८)
१३, लेसोथो (२००७)
१४, लाइबेरिया ९२०१०)
१५, मलावी (२००५)
१६, माल्दोवा (२००६)
१७, जर्जिया (२००५)
१८, घाना (२००६)
१९, होण्डुरस (२००५)
२०, इन्डोनेसिया (२००६)
२१, जोर्डन (२००६)
२२, केन्या (२००७)
२३, अल्बानिया (२००६)
२४, अर्मेनिया (२००६)
२५, बेनिन (२००६)
२६, बुर्किना (२००५)
२७, काबो भर (२००५)
२८, एल साल्भाडोर (२००६)

एमसीसीलाई अनुमोदन नगरेका देशहरू–
१, श्रीलङ्का (२०२०) ले पास गरेन ।
२, इथियोपियामा एमसीसीले आफैं समाप्त गर्‍यो ।
३, माली (२००६) मा एमसीसीले आफैं समाप्त गर्‍यो ।
४, माडागास्कर (२००५) मा एमसीसी ले आफै समाप्त गर्‍यो ।
एमसीसी आएर देश नै बरबाद पार्ने । अमेरिकी सैनिक बुट बजार्दै देशमा परेड खेल्ने अनि राष्ट्रिय स्वाधीनता नरहने भएको भए यी देशहरूले एक पटक सहयोग लिएर सदुपयोग गर्दै पुनः किन निवेदन दिए ? यी देशहरूको स्वाधीनतामा अमेरिकाले के हस्तक्षेप गर्‍यो ? हस्तक्षेप गर्न परे अमेरिकालाई के एमसीसीको सहयोग दिनु पर्दछ र ? सिरिया, पाकिस्तान, यमन, लिबिया, अफगानिस्तान र इराकमा हस्तक्षेप गर्दा पहिले एमसीसी दिएर अमेरिकी सेना उत्रिएको थियो र ?

घरमा खान लाउन नपुगेर विदेशी भूमिमा भासिनु परोस् तर राष्ट्रियता भजाएर वर्षौं केही सिन्को नभाँच्ने यी नेताहरूको भाषणको पछि लागेर आफ्नो धारणा बनाउने अनि कागजको समृद्धिमा रमाउने कि आर्थिक समृद्धितर्फ देशलाई अग्रसर गराउन आउने हरेक साथ, सोच र सहयोगलाई सदुपयोग गर्ने ?

फाष्ट ट्र्याक र अरुण तेस्रोमा उर्लेको राष्ट्रियताको नाराले कसलाई घाटा अनि कसलाई फाइदा भयो ? यस्ता परियोजना भाँड्ने देशद्रोही कि बनाउन खोज्ने देशद्रोही ? समीक्षा र पहिचान गर्ने कि नगर्ने ? तथ्यमा आधारित छलफल गरेर समाधान पहिल्याउने कि आधारित अधुरो ज्ञान लिएर कि हस्ताक्षर गरिहाल्ने कि विरोध नै गरिरहने ?

यो सम्झौतामा लगभग सबै राजनैतिक दलहरू संलग्न भएका छन् । अनि सत्तामा हुँदा एक थरी अनि बाहिर हुँदा अर्को थरी बोल्ने अनि हरेक पटक बोलेका दुई तीन थरी कुरालाई नागरिकले पत्याउनु पर्ने किन ?
सहयोग नै गर्न चाहेको भएमा किन संसदबाट पारित गर्छौं भनेर मानेर हस्ताक्षर गरेर फर्केको ?रु जिम्मेवारी लिएकाहरूले किन खुट्टा कमाएको ?

कुलमान घिसिङ जस्तो स्वच्छ छवि भएका र सबैले पुज्ने व्यक्ति एमसीसीको बोर्डमा छन् । उनी किन बोल्दैनन् ? गलत हो भने राजीनामा दिएर निस्किनु पर्छ होइन भने सरकारले उनलाई किन सदुपयोग गर्दैन ?

एमसीसीका दफाहरू संविधान भन्दा माथि हुने होइन । यो सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न  गर्ने शिलशिलामा नेपालको कानून बाझिएमा एमसीसीका सर्तहरू लागु हुने छन् भनेको कुरालाई अपव्याख्या गरेर प्रचार गरिँदै गर्दा अनि गोरखपुरसँग जोडिने प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा मात्रै भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरालाईसमेत सबै परियोजनामा भारतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भनेर अपव्याख्या गर्दै गर्दासमेत सरकारले किन बुँदागत प्रष्टता सार्वजनिक गर्न  सक्दैन ?

केही बुँदाहरूमा थप प्रष्टता चाहिएको भए एक पटकलाई पुनः परिमार्जन वा व्याख्याका लागि अमेरिकासँग किन सरकार पहल गर्न सक्दैन ? कि सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष सबै पानी धमिलोमै माछा मार्न सजिलो भन्दै एउटै योजनामा छन् ?

यो एमसीसीलाई विकास परियोजनाबाट किन राजनैतिक परियोजनामा परिणत गरियो ? सुझबुझ भएकामध्ये आफूलाई राख्ने विद्वानहरू एमसीसीको बारेमा अपांगता भएको हुने ? अनि अरू नागरिकहरूमध्ये एमसीसीको पक्षमा बोल्यो कि विदेशी दलाल र राष्ट्रद्रोहीको कित्तामा एउटा पक्षले राख्ने, विपक्षमा बोल्यो कि विकास विरोधी र विवेकहीन अर्को पक्षले भन्ने । किन पक्ष र विपक्षमा तर्क सहन नगरेको ?

यो रकम स्वीकार्ना साथ अब देश अमेरिका जस्तै समृद्ध भइहाल्ने वा छोड्दासाथ भोलि नै बरबाद भइहाल्ने होइन । तर यसले जे क्षति गर्दैछ त्यो चिन्ताको विषय होइन र ? देशको कूटनीतिक अडान के ? नागरिकहरू यसरी विभाजित हुँदा फाइदा कसलाई ? राजनैतिक अडानमा भोलि विश्वास गर्ने आधार के ?

एमसीसीको  सम्झौता पत्र पारदर्शी रूपमा धेरै ठाउँमा उपलब्ध छ । यसको बुँदाहरूलाई टेकेर छलफल हुन पाए उचित हुन्थ्यो । प्रश्न धेरै छन् । म भोको पेट र नाङ्गो शरीरसँगै शिथिल भएका नागरिकहरूका सपनाहरूलाई समेटेर अनि कुनै दिन ती सपनाहरू पूरा गरिदिने अर्को सपना बाँडेर ४–५ वर्षमा गाउँ फर्किने अनि भोट लिएर नोट बनाउन फेरि शहर फर्किने तीन दशक देखिएका उही अनुहार कहिले त फेरिन्छन् होला । अनि बोलीको ठेगान र विश्वास सहितका नेताहरूले यिनलाई प्रतिस्थापन गर्छन् होला नि भन्ने अर्को सपनासँगै सुते अब ।

(ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् । उनको बुधबार राति ११ः४२ बजे पोष्ट गरिएको फेसबुक स्टाटसबाट यो लेख तयार गरिएको हो)