पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा सपथलिएको १७ दिनपछि आइतबार चार विनाविभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा रहेका उनीहरूको शुक्रबार नै जिम्मेवारी टुंगो लागेपनि आइतबारदेखि ४ मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्ने भएका हुन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार बजेटमाथि छलफल नसकिँदासम्मका लागि लक्षित गरी मन्त्रालय टुंग्याइएको छ । ‘शुक्रबारको बैठकले विभाग टुंग्याएको छ, आइतबारबाट कार्यभार सम्हाल्छौं, बजेट छलफलपछि परिवर्तन हुनक्ने गरी विभाग तोकिएको छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन २७ जेठमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४ मन्त्रीसहित सपथ लिएका थिए । कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे मन्त्री बनेका छन् । तर अहिलेसम्म उनहरूको मन्त्रालय टुंगो लाग्‍न सकेको छैन ।

मन्त्रीहरूको विभाग टुंगो नलागेपछि बजेटमाथिको छलफल पनि अन्योलमा छ । ‘बजेटमाथिको छलफल हुन सकेको छैन, अब मन्त्रीहरूले विभाग पाएपछि बजेटमाथिको छलफल चल्छ,’ उनले भने । मन्त्रीहरूले आइतबार पाउने विभाग बजेट छलफलपछि मन्त्री बन्‍नेको नामावली टुंगो लागेपछि परिवर्तन हुने जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा अहिले ११ मन्त्रालय छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि सरकारमा सहभागी दलको बैठक भएको थियो । बैठकले अस्थायी रुपमा मन्त्रालय भागभन्डा गरेको छ । स्रोतका अनुसार विवादित बनेका अर्थ र भौतिक मन्त्रालय बजेटमाथिको छलफलसम्मका लागि मुख्यमन्त्री आफैले राख्‍ने भएका छन् । अर्थ र भौतिक मन्त्रालयमा लामो समय किचलो भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय जनता समाजवादीलाई दिन मुख्यमन्त्रीले लिखित सहमति गरेका थिए । भौतिकमा माओवादीको दाबी छ । तर कांग्रेसले अर्थ जनता समाजवादीलाई दिन नचाहेपछि विवाद भएको हो । अरु मन्त्रीको पनि शुक्रबार कार्यविभाजन भएको छ । स्रोतका अनुसार मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पाउने भएकी छन् । कांग्रेसका कुमार खड्काले तत्कालका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय लिनेछन् । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्रीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने भएका छन् । यद्यपि मनाङे त्यसमा असहमत छन् । अहिले गठबन्धनको किचलो टुंगिएपछि आफूलाई ठूलो मन्त्रालय दिनुपर्ने उनको अडान छ । जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले ऊर्जा तथा सिंचाइ लिने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४ गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार गर्ने योजना बनाएका थिए । तर दलहरूबीच विवाद भएपछि उनले विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोक्न र मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । कांग्रेस, माओवादीले भौतिक तथा अर्थ र जनता समाजवादीले अर्थ दाबी गरेपछि गठबन्धनमा सहमति हुन सकेको थियो ।

कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २/२ सांसदको साथमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मन्त्रालय भागभन्डामा किचलो आएपछि मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस सांसदहरू शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौँ गएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेतालाई मुख्यमन्त्रीले भेटेका थिए । ५ दलीय गठबन्धनका नेता भेटेर पोखरा फर्केपछि मन्त्रालय भागभन्डा गरिएको हो ।

जसपा सांसदको आरोप : माओवादीले निषेधको राजनीति गर्‍यो 
जनता समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्य ४ असारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग गरेको लिखित सहमतिबाट पछि हटेका छन् । सो दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपालाई अर्थसहित २ मन्त्रालय दिने, दलीय मान्यता पाउन कायम १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाउने र सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति गरेका थिए । तर कांग्रेसले लगातार अनैतिकता प्रस्तुत गरेर सहमतिबाट भाग्‍न खोजेपछि आचार्यले अर्थ पाउनुपर्ने अडान छाडेका छन् ।

गठबन्धनमा डेडलक बन्‍न नचाहेको र कांग्रेसले अनावश्यक किचलो बढाएपछि आफूले अडान त्यागेको आचार्य बताउँछन् । ‘किचलो कांग्रेसले नै ल्यायो, उसैले बढायो पनि । हामी किन गठबन्धनको गाँठो बन्‍ने बनेर भनेर अडान छाड्यौं, कांग्रेसलाई नैतिकता देखाउने मौका छ,’ आचार्यले भने ।

जसपाका आचार्य अडान छाडेर मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तारमा सकारात्मक बनेकै बेला अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले भने यसमा आपत्ति जनाएकी छन् । उनले माओवादीले आफ्नोबारेमा केन्द्रका नेता गुहारेर निषेधको राजनीति गर्न खोजेको भन्दै शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् ।

‘२ मन्त्रालय जसपालाई दिने त सहमति पहिलेकै हो, माओवादीले त जसपालाई २ मन्त्रालय दिनुहुन्‍न भनेर केन्द्रका नेतामार्फत मुख्यमन्त्रीसँग कुरा राखेछ,’ लामाले भनिन् । यसबारे केही दिनमै आफूले सार्वजनिक रुपमै प्रस्ट पार्ने हुने धारणा सार्वजनिक गर्ने उनी बताउँछिन् ।

तर लामाको दाबी झुटो भएको र माओवादीले त्यसो गर्नुपर्ने कारण नरहेको माओवादीका सांसद रामजीप्रसाद बरालको जिकिर छ । माओवादीले अरु नेताको अस्तित्व स्वीकार्ने र कसैको खुट्टा तान्‍न नलागेको बरालले बताए । ‘धनमायाजी हाम्रो सहयोद्धा हुनुहुन्छ, माओवादीले त्यसो गर्नुपर्ने कारण छैन,’ बरालले भने । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले माओवादीका शीर्ष नेताबाट जसपालाई २ मन्त्रालय नदिन दबाब आएको भन्‍ने कुरा गलत रहेको दाबी गरे । ‘सरकारलाई त्यस्तो किसिमको दबाब छैन, माओवादीले पनि त्यस्तो लबिङ गरेको छैन,’ खड्काले भने ।