नवलपुरमा पहिलो अनलाइन लाइसेन्स परीक्षा : प्रविधिको नाममा सुधार कि सेवाग्राहीलाई झन्झट ?

नवलपुर । नेपालमै पहिलो पटक सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने प्रणाली शुक्रबारबाट नवलपुरको कावासोतीबाट सुरु गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोतीले शुक्रबारदेखि यो प्रणाली औपचारिक रूपमा लागू गरेको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले गरेका छन्।

सरकारले यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवा आधुनिकीकरण गर्नु समयको आवश्यकता पनि हो। तर कुनै पनि नयाँ प्रणालीको सफलता उद्घाटन समारोह वा प्रचारले होइन, त्यसले सेवाग्राहीलाई कति सहज, समान, निष्पक्ष र विश्वासयोग्य सेवा दिन सक्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

यहीँबाट केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थाल्छन्।सबै सेवाग्राही डिजिटल रूपमा तयार छन्?नेपालमा अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा सहज छैनन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने सेवाग्राही, कम शिक्षित नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा कम्प्युटर प्रयोगको अनुभव नभएका व्यक्तिका लागि अनलाइन परीक्षा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।यदि अनलाइन परीक्षा दिनुअघि प्रबिधि चलाउने अभ्यास अनिवार्य जस्तै हुने हो भने त्यो अभ्यास कसले उपलब्ध गराउने? सरकारले निःशुल्क व्यवस्था गर्ने कि सेवाग्राही निजी संस्थामा गएर शुल्क तिरेर सिक्न बाध्य हुने? यदि नागरिकले परीक्षा दिनुअघि अतिरिक्त पैसा खर्च गरेर अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई सेवासुधार भन्न मिल्छ कि नयाँ आर्थिक भार? सुधार कि निजी संस्थालाई अवसर? यससँग अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जोडिएको छ। यदि अनलाइन परीक्षा सञ्चालनसँगै निजी प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा अनिवार्यजस्तै अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कसले लाभ लिन्छ? सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—सेवाग्राहीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। आवश्यक अभ्यास सरकारी संयन्त्रबाट निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ।

कुनै पनि निजी संस्थालाई अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी नीति त बनाइएको छैन ? यस्ता विषयमा स्पष्टता नहुँदा डिजिटल सुधारमाथि अनावश्यक शंका पैदा हुन सक्छ। सरकारले कावासोतीलाई “नेपालकै पहिलो” अनलाइन लिखित लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यालयका रूपमा घोषणा गरेको छ। तर कावासोती नै किन छनोट गरियो? के यहाँ आवश्यक पूर्वाधार सबैभन्दा राम्रो थियो? के प्राविधिक परीक्षण यहीँ सफल भएको थियो? वा अन्य कुनै मापदण्डका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो? यदि यस्ता आधार सार्वजनिक गरिएन भने “नेपालमै पहिलो” भन्ने प्रचारभन्दा बाहिर नागरिकका जिज्ञासा मेटिँदैनन्। के अनलाइन हुँदैमा निष्पक्षता सुनिश्चित हुन्छ? प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर प्रविधि आफैंले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दैन।

प्रणालीसँग सम्बन्धित केही आधारभूत प्रश्न अझै पनि उठिरहेका छन्—प्रश्न बैंक कसरी तयार गरिएको छ?प्रश्न छनोटको प्रक्रिया कस्तो छ?उत्तर मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ?प्रणाली कसले विकास गरेको हो? स्वतन्त्र प्राविधिक सुरक्षा परीक्षण गरिएको छ कि छैन? साइबर सुरक्षाको स्तर कस्तो छ? सर्भर सुरक्षित छ?
प्राविधिक समस्या आए जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तरबिना “अब सबै पारदर्शी भयो” भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
प्राविधिक समस्या आए के हुन्छ? नेपालमा अझै पनि विद्युत् आपूर्ति र इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा भरपर्दो भइसकेका छैनन्।
यदि परीक्षा भइरहेका बेला—इन्टरनेट अवरुद्ध भयो, सर्भर बन्द भयो, सिस्टमा समस्या आयो,वा प्रणाली नै क्र्यास भयो भने,
परीक्षार्थीको समय, अवसर र अधिकारको संरक्षण कसरी हुन्छ? यस्ता अवस्थाका लागि स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था र कार्यविधि सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ।

सरकारले प्रविधि ल्याउनु सकारात्मक कदम हो। तर प्रविधि नागरिकमाथि थोपर्ने माध्यम होइन, नागरिकलाई सहज बनाउने साधन हुनुपर्छ। यदि प्रविधि प्रयोग गर्न नजान्ने नागरिक पछि पर्ने अवस्था आयो भने त्यसले डिजिटल समावेशीकरण होइन, डिजिटल विभेद सिर्जना गर्न सक्छ।यदि पर्याप्त जनचेतना, अभ्यास र सहजीकरणबिना प्रणाली लागू गरियो भने सेवाग्राही अन्योलमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

कावासोतीबाट सुरु भएको यो प्रयोग सफल हुन सक्छ। यसले भविष्यमा देशभर लागू हुने प्रभावकारी प्रणालीको आधार पनि तयार गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि प्रचारभन्दा बढी पारदर्शिता आवश्यक छ।

सरकारले नागरिकका केही स्वाभाविक प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ—के अनलाइन परीक्षा सबैका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य छ?सेवाग्राहीले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन?कुनै निजी संस्थालाई अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यवस्था छैन?प्रणालीको साइबर सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिएको छ? प्राविधिक समस्या आए वैकल्पिक व्यवस्था के हो?

यदि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सफल र भरपर्दो हो भने देशका सबैभन्दा व्यस्त यातायात कार्यालयमा किन लागू गरिएन?

के अनलाइन प्रणालीपछि बिचौलिया अन्त्य हुन्छ कि नयाँ स्वरूपमा सक्रिय हुन्छन्?
नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने प्रक्रियासँग “बिचौलिया” भन्ने शब्द वर्षौंदेखि जोडिएको छ। आवेदनदेखि लिखित परीक्षा, ट्रायल, फाइल व्यवस्थापन र लाइसेन्स वितरणसम्म कतिपय सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट, ढिलासुस्ती वा जानकारीको अभावका कारण बिचौलियाको सहारा लिनुपरेको अनुभव सुनाउने गरेका छन्।

कावासोतीबाट सुरु भएको अनलाइन लिखित परीक्षा प्रणालीलाई धेरैले सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा हेरेका छन्। प्रश्न छान्ने, उत्तर तुरुन्त मूल्याङ्कन हुने र मानवीय हस्तक्षेप घट्ने भएकाले अनियमितता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न अझै बाँकी छ—के यसले बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्छ, कि त्यसले नयाँ रूप मात्रै लिन्छ? कि बिचौलियाको स्वरूप मात्रै फेरिन्छ ? डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि पुराना केही प्रक्रिया हट्न सक्छन्। तर नयाँ प्रणालीसँगै नयाँ प्रकारका सेवा र त्यसको आडमा नयाँ व्यापार पनि जन्मिन सक्छ।
यदि सेवाग्राहीलाई प्रबिधि प्रयोग गर्न नआउने अवस्था छ भने उनीहरूलाई “अनलाइन परीक्षा पास गराइदिन्छौं”, “यही प्रश्न आउँछ”, ” सिकाइदिन्छौं” भन्ने नाममा निजी प्रशिक्षण केन्द्र वा व्यक्तिहरूले आकर्षित गर्न सक्छन्।

यदि यस्तो अवस्था विकसित भयो भने पुरानो बिचौलियापन समाप्त नभई डिजिटल बिचौलियापनमा रूपान्तरण हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। अनलाइन परीक्षा प्रणालीले पुरानो बिचौलिया संस्कृतिलाई कमजोर पार्ने सम्भावना अवश्य छ। तर यदि सूचना, अभ्यास र सहजीकरणमा सरकार कमजोर भयो भने त्यही बिचौलियापन नयाँ डिजिटल स्वरूपमा पुनः स्थापित हुन सक्छ। त्यसैले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको अनावश्यक सहाराबिना आफ्नै क्षमता र जानकारीका आधारमा सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउन पहल गर्नु जरूरी छ ।

यी प्रश्न सरकारको विरोधका लागि उठाइएका होइनन्। सार्वजनिक सेवा अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनोस् भन्ने अपेक्षाबाट उठाइएका वैध नागरिक प्रश्न हुन्। लोकतन्त्रमा सुधारको स्वागत हुन्छ। तर सुधारका नाममा लागू हुने प्रत्येक नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक परीक्षण, पारदर्शिता जवाफदेहिताको सामना गर्नैपर्छ।

प्रविधि सफल तब मात्र हुन्छ, जब त्यसले नागरिकको विश्वास जित्छ। त्यो विश्वास प्रचारबाट होइन, समान पहुँच, पारदर्शी प्रक्रिया, प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वबाट निर्माण हुन्छ। कावासोतीबाट सुरु भएको अनलाइन लाइसेन्स परीक्षा प्रणाली पनि आगामी दिनमा सेवाग्राहीकाे कामकाे कार्यनयनमा मात्रै सकारात्मक देखिने छ ।

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा डिजिटल रूपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। तर कुनै पनि नयाँ प्रणालीको वास्तविक सफलता उद्घाटन समारोह, प्रचार वा “नेपालमै पहिलो” भन्ने दाबीले होइन, सेवाग्राहीले अनुभव गर्ने सहजता, समान पहुँच, निष्पक्षता र विश्वासले निर्धारण गर्छ।

त्यसैले नागरिकले उठाएका प्रश्नलाई विरोधका रूपमा होइन, सुधारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। सरकारसँग जवाफ छन् भने ती सार्वजनिक हुनुपर्छ, कमजोरी छन् भने समयमै सुधार हुनुपर्छ। प्रविधि आफैं समाधान होइन, राम्रो कार्यान्वयन नै समाधान हो।