डिपिआर संशोधन गर्ने कि विध्वंस निम्त्याउने ?

नमूना भनिएको पूर्वि नवलपरासीको सदरमुकाम निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीयको आवागमननै बन्द गर्ने गरि यसको डिपिआर तयार गर्ने सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका तत्कालीन इन्जिनियर हाल व्यापक खोजिको सूचिमा रहेका छन्।

जनतालाइ दुःख दिने र निकास रोक्ने निर्माणाधिन सदरमुकाम र आयोजना कार्यालयमा विध्वंस नमच्चाएसम्म डिपिआर संशोधन नहुने र स्थानीयले निकास नपाउने उनिहरूको बुझाइ रहेको छ। कावासोती नगरपालिका ३ मा पर्ने पुरानो कावासोती बजार अहिलेको कावासोती बजारको मूल थलो हो। यहाँका बासिन्दाले परापूर्वदेखि चर्चिंदै आएको मूलबाटो आयोजनाले बन्द गरि सदरमुकाम पस्नै नमिल्ने गरि कम्पाउण्ड वाल (पर्खाल) निर्माण गर्न लागेको छ।

उक्त कुराको सुईंको पाउनासाथ स्थानीयहरू दलबल सहित सघन शहरी आयोजना कार्यालय भरतपुर डेलिगेशन गएका थिए। नगरपालिकाको सिफारिस र आवश्यक कागजात सहित आयोजना कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कृष्ण महर्जनलाई भेटेर वस्तुस्थिति जानकारी गराएपछि उनले यो कुरा केन्द्रमा पुर्याउने र निकासको लागि आवश्यक पहल गर्ने जानकारी दिएका थिए। त्यस लगत्तै नवलपरासी पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेलाई भेटेर स्थानीयले सोही व्यहोराको ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।पाण्डेले पनि यसबारेमा आफुले पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। आयोजनाले नचाहिने ठाउँमा गेट बनाएको तर गेट बनाउनु पर्ने ठाउँमा नबनाएको प्रत्युत्तर समेत दिएका थिए।

कावासोती नगरपालिकाको नगर प्रमुख विष्णु भुसालको कार्यकक्षमा सारा गाउँले पुगेर उनलाई सदरमुकाम प्रवेश गर्न प्रवेशद्वार बनाउन पहल गरदिन आग्रह गरेका थिए। भुसालले त्यहाँ प्रवेशद्वार नभएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे। पहलको आश्वासन दिए। संघीय चुनावमा नवलपुर-२ का मनिष खनालले त गेट बनाउने चुनावी एजेण्डानै बनाए। चुनाव जितेपछि पनि आश्वासन दिइरहे।

चुनाव ताका र चुनाव पछि पनि नवलपुर १ का संघीय सांसद राजन गौतमले समेत सो ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। पूर्व संघीय सांसद तिलक महतले पनि यस बारेमा आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। त्यतिमात्र हैन एमाले नेता किरण गुरूङले निर्माणाधिन सदरमुकामको स्थलगत भिजिट पछि यस बारेमा आफुले पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

यतिधेरै आश्वासनको भारी बोकाएपछि जनताहरू आजित भएका छन्। अब विध्वंस नमच्चाएसम्म आफुहरूको समस्या समाधान नहुने दखेपछि रणनैतिक बैठक र पूर्वतयारीमा जुटेका छन्। परिस्थिति हेर्दा विध्वंस मच्चिनु पूर्व सम्बन्धीत पक्षले स्थानीयको माग सम्वोधन गरेर उनिहरूलाइ निकास दिनु अत्यावश्यक देखिन्छ।