नवलपुर । बढ्दो सहरीकरणसँगै जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै गएको जनाउँदै संरक्षणकर्मीहरूले भूमिगत पानी संरक्षणमा जुट्नु पर्ने जोड दिएका छन् । सिँचाइका लागि डिपबोरिङको साटो कुलो तथा नहरको प्रयोग गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका हुन् ।

खानेपानी तथा सिँचाइका लागि डिपबोरिङ खन्ने, सहरी ढल व्यवस्थापनका लागि ड्रेन निर्माण गर्नेलगायतका कारण जमिनमुनि पानीको पानी रिचार्ज हुन नपाएको सरोकारवालाको भनाइ छ । कार्यक्रममा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र (एनटिएनसी) का प्रमुख डा. बाबुराम लामिछानेले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा समेत ताल तथा पोखरी सुक्दै गएको बताए । ‘प्लाष्टिकजन्य फोहरलगायत विभिन्न कारण पानीको सतह घट्दै गएको छ’, लामिछानेले भने, ‘यसबारे हामी समयमा नै सचेत बन्नु आवश्यक छ ।’

संरक्षणकर्मी विकास पाठकले बढ्दो सहरीकरणसँगै नदी किनारमा फोहर फाल्ने, खाल्डो खनेर फोहर पुर्नेलगायत कारण जमिनमुनिको पानी प्रदूषित हुँदै गएको बताए । तटबन्धका कारण साना खोला सुक्ने समस्या देखिएकाले खोलाहरू संरक्षण गर्दै तटबन्ध गर्नुपर्नेमा पाठकले जोड दिए । बढ्दो सहरीकरणसँगै बढेको अव्यवस्थित प्लटिङका कारणसमेत जमिनमुनि पानीको सतह घट्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका इञ्जीनियर विकास भुर्तेलले डिपबोरिङका कारण जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै गएकाले भविष्यमा खानेपानीकै समस्या हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए । ‘बर्सेनि जमिनमुनिको पानीको सतह विभिन्न ठाउँमा मापन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘प्राविधिकहरूले गरेको मापनको निष्कर्षले जमिनमुनि पानीको सतह निरन्तर घट्दै गइरहेको देखाएको छ ।’

नवलपुर, चितवन तथा मकवानपुरका विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरी निर्माण भएको मस्यौदाबारे छलफल गर्दै संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । नारायणी तथा राप्ती जलाधार संरक्षणका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार पार्न तीनवटै जिल्लामा व्यापक छलफल गरिएको उनको भनाइ छ । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ग्रिन पिक्सेलका परामर्शकर्ता वासुदेव न्यौपानेले तीन जिल्लाका ११ लाख जनसंख्या पानीको स्रोतमा निर्भर रहेको बताए ।

‘पानीको सतह घट्दै जाँदा पानीको स्रोतमा आश्रित रहेका जनसंख्या तथा जलचरको अस्तित्व नै खतरामा पर्नसक्छ’, उनले भने, ‘समय छदै यसबारे सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ ।’ जमिनमुनिको पानी रिचार्ज गर्नका लागि स्थानीय सरकारले घरको नक्सापास गर्ने बेलामा घरको छतबाट झर्ने पानीलाई जमिनमुनि जानका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी नियम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।