काठमाडौं : पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो।
राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।
अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनका नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेका छन्। एमालेले अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विभाजित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने ठहर गरेको छ।
संवैधानको मर्म र भावना विपरीत दल विभाजनलाई सहज बनाउन र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई निषेध गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नागरिक स्तरबाट समेत यसको आलोचना भएको छ। एमाले र जसपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित : २०७८ भदौ २ गते १३:४५
Facebook Comment