काठमाडौं। सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेसँगै त्यसको विरोध सुरु भएको छ। विशेष गरी एमालेले भूमि आयोग खारेजप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

पछिल्लो समय सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय धमाधम खारेज गर्न थालेको छ। सुरुमा ११ मुलुकका लागि सिफारिस गरिएको राजदूत नियुक्ती बदर गर्ने निर्णय गरेको सरकारले भूमि आयोग खारेजदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ।

सरकारले कही समय अगाडि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ। ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ती धमाधम खारेज गर्न थालेको सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन।

सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ती ठूलो संख्यामा खारोज गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। अहिले सरकारले विशेष गरी संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ती खारेज गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतले जनाएको छ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई हटाउन विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव दिन थालेको स्रोतले जनाएका छ। दाहाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई हटाउन चाहन्छन्।

संवैधानिक परिषद्ले गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईदेखि आयुक्तहरू, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियादेखि अन्य आयुक्तहरू, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका नियुक्तिहरू खाली गर्न सरकारले अनौपचारिक पहल थालिसकेको बताइएको छ।

‘अहिले ओली सरकारले गरेका नियुक्ती कुन खारेज गर्न मिल्ने, कुन नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनविदसँग छलफल भइरहेको छ,’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘एउटा संवैधानिक आयोगको नियुक्ती खारेज र माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुँदा दलको हैसियत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुनविदसँगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिन्छ।’

विना कारण भूमि आयोग खारेज गरेको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भएको छ। पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे सरकारलाई कानूनी र संवैधानिक प्रावधान मिच्ने अधिकार नभएको बताउँ छिन्।

‘देउवा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बिघटन गरी संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गरी भूमिहीन दलितको मौलिक हक हनन् गरेको छ।’ पूर्वमन्त्री तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि कुठाराधात गरेको छ। अव्यवस्थित बसोवासको समस्याले पिल्सिरहेका तराई क्षेत्रका जनताको समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ।’

बितरणका लागि तयारी अवस्थामा रहेका लालपूर्जा सुकुम्वासीले नपाउने भए भन्दै उनले भूमि ऐनमा ब्यवस्था भएको प्रावधानलाई यो सरकारले समय भित्र नै कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुनै आधार नभएको बताएकी छिन्।

उनले भनेकी छिन्, ‘तसर्थ यो सरकारलाई सबैधानिक तथा कानुनी प्रावधानलाई मिच्ने कुनै अधिकार छैन। जनताको मौलिक हक हनन् गर्ने सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन। देउवा सरकार होसियार। बेमौसमी, कतिथ गठबन्धनको सरकार खबरदार।’

भूमिहीन सुकुम्बासीले कानूनी समय सीमाभित्र नै लालपूर्जा पाउनु पर्ने भन्दै तुम्बाहाम्फेले यसका लागी सबै एकतावद्ध हुन आग्रह समेत गरेकी छिन्।