काठमाडौँ — सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र  तुलसीराम पोखरेलले दायर गरेको रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १२ गते बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि उक्त योजनाबारे बहस सुरु भएको छ । उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

यो परियोजनाले प्राकृतिक स्रोतमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने रिट निवेदकको भनाइ छ । ‘नदीको प्राकृतिक बहावमा छेडछाड गर्नाले सुक्खा, बाढी पहिरो, माछा, गोहि ,जलचर, जिवहरू नास हुनुका साथै विश्वको दुर्लभ मानिने शालीग्राम र कालीनदी जुन जल आथमन गर्नाले मुक्ति एवं मोक्ष प्राप्त हुन्छ त्यस्तो नदीको प्राकृतिक दोहन जस्तो विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक आपतहरू आउने गरी आयोजना निर्माण गर्नुका साथै तटीय क्षेत्रको ढुंगा, गिटि, बालुवा, उत्खनन् गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरू सुक्ने, भू-क्षय बढ्ने र समग्र पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने स्पष्ट देखिन्छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘गण्डकीको जल एवं स्रोत र साधन देश तथा विदेशमा बेच्ने क्रियाकलापहरूले हामी गण्डकीबेसी र यहाँका स्थायीबासीहरू पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरदेखी त्रिवेणी सम्मका लाखौं जनता र अन्य प्राकृतिक जीवहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र हाम्रो वैदिक सनातन एवं वैष्णव परम्पराका आस्था मूल्य र मान्यताका मेरुदण्ड माथी खलल पुर्‍याएको छ ।’

रिट निवेदकहरूले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी माग गरेका छन् ।