सन्जय भट्टराई/नवलपुर । गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दोस्रो कार्यकालको लागि मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै फेरि सत्ता परिवर्तनको विषयले चर्चा पाउन सुरु गरेको छ ।

आफू विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव माथी मतदान हुने दिन राजीनामा दिएपछी गत वैशाख २९ गते ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले जेठ २७ सम्ममा विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ ।

पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर गएर गुरुङको विपक्षमा बनेको गठबन्धनलाई असहयोग गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले दलको नेता बाट हटाएका कृष्ण थापालाई बिहिबार सासंद पदबाट पनि हटाए पछि गुरुङले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण देखिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य बाट थापालाई हटाईए पछि ५९ सदस्यीय भएको प्रदेश सभामा मुख्य मन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउनका लागि ३० जना सदस्य आवश्यक पर्ने हुन्छ तर यस अघि स्वतन्त्र भनिएका दिपक मनाङ्गे सहित २८ जना प्रदेश सभा सदस्य मात्रै रहेको एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्तिम म्यादसम्ममा पनि विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुन सक्नेछ । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई जना र जनमोर्चाका दुई जना गरी ३० जना सांसद रहेकोले आफुहरुले धारा १६८(५) अनुसार सरकार बनाउने दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ ।

यदि विपक्षीले दाबी गरे अनुसार मुख्य मन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा १६८(५) अनुसार सरकार गठन हुनेछ ।

तर यस अघि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन एकाएक गायब भएर अस्पतालको आईसियुमा भेटिएका जनमोर्चाको सांसद खिमबिक्रम शाहीको अवस्था भने अझै अस्पष्ट रहेको विपक्षी गठबन्धनका एक जना प्रदेश सभा सदस्यले बताए । यदि शाही मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा उभिए पनि गुरुङले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था भने हुदैन । शाहीकै कारणले विपक्षी गठबन्धनले बहुमतको आधार सिद्ध गर्न नसके प्रदेशसभा विघटन पनि हुन सक्ने चर्चा पनि चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन भएर नया निर्वाचनको मिति पनि घोषणा हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।