काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्ले ‘नयाँ भेरिएन्ट कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण आदेश २०७८’ जारी गर्ने निर्णय गरेको निर्णय लिएको छ । कोभिड-१९ को संक्रमण दर बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आदेश जारी गर्ने निर्णय लिएको हो ।

बढ्दो संक्रमणसँगै कामको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन र रोगविरुद्ध लड्ने आधार तय गर्न आदेश जारी गर्नुपरेको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दिए । ‘संक्रमक रोगविरुद्ध लड्दा कसले के गर्ने भन्‍ने अन्यौल उत्पन्‍न नहोस् भनी स्पष्ट रुपमै आदेशमा व्यवस्थाहरू राखिएको छ’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले इकागजसँग भने, ‘कोभिड-१९ को जुन डर लाग्दो नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ, त्यसविरुद्ध लड्न यो आदेशले आधार तय गर्छ । कानुनी रुपमै अलग-अलग जिम्मेवारी तोकिएको छ ।’

यो आदेशमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायले गर्नुपर्ने काम र व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेखदेख, अनुमगन गर्ने सवालहरू समेटिएका छन् । यो संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुरुप आदेश जारी भएको हो । उक्त कानुनमा सरकारले महामारीका बखत आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार क्षमताको ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाउनुपर्छ । विदेशबाट नेपाल भित्रिने मार्गमा तिनीहरूको परीक्षण गरिसकेपछि ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ ।’

केही शहरमा संक्रमणको बढ्दो गति देखिएपछि विद्यालयहरूलाई अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट ‘क्लास’ लिनुपर्ने व्यवस्था पनि आदेशमा उल्लेख छ । क्यारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टरको जिम्मा कसले लिने भन्‍ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

क्यारेन्टाइन, सेल्फ आइसोलसेन बस्दा होस् मध्यम तहका विरामी अस्पताल भर्ना हुँदा या भेन्टिलेटरसहितको आईसीयूमा बस्दा खर्चको मूल्य तय भएको छ । मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘अस्पतालहरूले मनोमानी तवरमा रकम असुल गरेपछि रेट नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यो आदेशमा यसमा तिनको रेट तोकिएको छ । आदेशमा विस्तृत तवरमै व्यवस्था राखिएको छ ।’