मोहन पौडेल/परासी – कृषि उपज भण्डारका लागि शीतभण्डार निर्माण अघि बढेपछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता र प्रतापपुर क्षेत्रका स्थानीय केरा उत्पादक कृषक उत्साहित भएका छन् ।

कृषकलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षण गराउने उद्देश्यले सुस्ता गाउँपालिका–४ नर्सहीमा शीतभण्डार निर्माण शुरुआत गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७५ र सुस्ता गाउँपालिकाको २५ प्रतिशत गरी कूल रु पाँच करोड ६७ लाख ६० हजारको लागतमा शीतभण्डार निर्माण भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । पाँचसय मेट्रिक टन क्षमताको उक्त शीतभण्डार आगामी असार मसान्त भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

“हाम्रो गाउँपालिका कृषिका लागि उर्वर भूमि हो, यहाँ उत्पादन हुने कृषि उपजले बजार नपाउँदा कृषक समस्यामा छन्, युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले आफ्नै खेतमा व्यावसायिक खेती गरी जीविकोपार्जन गर्न सजिलो होस्, वैदेशीक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटोस् भनेर यो शीतभण्डार निर्माण थालिएको हो ।” यहाँ निर्माण हुने शीतभण्डारबाट सुस्तासहित प्रतापपुर गाउँपालिकाका कृषक पनि लाभान्वित हुनेछन् । यो क्षेत्र विशेषगरी उखु र केराका लागि प्रसिद्ध छ । शीतभण्डार स्थापना भएपछि उखु र केरामा निर्भर कृषक आलु, प्याज तथा अन्य तरकारी र फलफूलको वैकल्पिक तथा व्यावसायिक खेतीतर्फ प्रेरित हुने अध्यक्ष पाण्डेको विश्वास छ ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादित केरालगायत कृषि उपजको भण्डार गरी उचित मूल्यसमेत प्राप्त गर्न सकिने भएकाले शीतभण्डार निर्माण शुरु भएपछि कृषक उत्साहित भएको केरा उत्पादक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष लख्खु यादव बताउनुहुन्छ । “हामी कहाँ कृषि उपज उत्पादन भएर पनि खेर गइरहेको थियो, भारतबाट आउने केरा, फलफूल तथा तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका थिएनौँ, अब यहाँ उत्पादित वस्तुलाई स्थापित गर्न र मौसममा उत्पादन गरी बेमौसममा बिक्री गरी उचित मूल्य पाउन सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । अब भारतीय केरा रोक्ने आधार मात्र नभई उखु र केराको वैकल्पिक खेती आलु, प्याज, लसुन, फलफूललाई पनि स्थापित गर्न शीतभण्डारले टेवा दिने उहाँको विश्वास छ । अहिले उत्पादन भएका कृषि उपज लामो समय भण्डार गरेर राख्ने ठाउँ नहुँदा न्यूनतम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कृषक निराश रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“सुस्ता र प्रतापपुरका हामी सबै कृषकलाई उखुको परनिर्भरता हटाई अन्य वैकल्पिक खेती पनि गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ, व्यावसायिक खेतीमा पनि आकर्षण बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो । अब विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने र स्थानीयस्तरमै रोजगारी पनि सृजना हुने अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा दुई हजार ५०० बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रुपमा केरा खेती हुँदै आएको छ भने यी दुई गाउँपालिकाका ६७२ घरधुरी व्यावसायिक केराखेतीमा संलग्न रहेको सङ्घले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आगामी वर्षदेखि यहाँ केरा जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । शीतभण्डार निर्माण भएपछि बेरोजगार युवा लाभान्वित हुने सुस्ता–३ का कृषक समसाद अन्सारी बताउनुहुन्छ । आफूले गर्दै आएको खेती पनि विस्तार गर्ने सोच उहाँले बनाउनुभएको छ । दुई बिघामा केरा खेती गर्दै आउनुभएका अन्सारीले भन्नुभयो, “वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाउने समस्याले हामी केरा खेतीतर्फ लाग्यौँ, केरा पनि तयार भएपछि एकै पटक बिक्री नहुँदा कुहिने समस्या थियो, लामो समय भण्डार गर्ने ठाउँ थिएन, अब धेरै सजिलो हुन्छ, हामी धेरै खुशी छौँ ।”

अब खेती विस्तार गरी पाँच बिघामा केरा लगाउने उहाँले बताउनुभयो । सुस्ता–४ का कृषक धनबहादुर गुरुङ पनि शीतभण्डार निर्माण थालिएपछि खुशी हुनुहुन्छ । १५ कट्ठामा केराखेती गर्दै आउनुभएका गुरुङ्ले भन्नुभयो, “खेतमा केरा तयार हुँदा एकै पटक बिक्री नभई खेतमै ढल्ने, कुहिने समस्या थियो, अब यो समस्या हट्ने भयो, भण्डार गरेर उचित मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने भयौँ, यो समग्र कृषकको हितमा छ ।” केरा खेतीतर्फ थप आकर्षण बढ्नाका साथै कृषक व्यावसायिक खेतीमा लाग्ने योजनामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । शीतभण्डारमा १०० आलु, १०० प्याज, १०० तरकारी, १०० फलफूल र १०० मेट्रिक टन केरा भण्डार गर्न मिल्न गरी छुट्टाछुट्टै चेम्बर निर्माण हुने गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन राम्रो रहेकाले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी धान, गँहुको बीउ अभाव हुन नदिन सुस्ता–२ मा भण्डारण घर पनि निर्माण भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको रु ८० लाखको लागतमा निर्माण शुरु गरिएको उक्त घर आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न हुने अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो । यहाँ बीउका लागि उत्पादन भएका धान र गहुँको भण्डार गरिनेछ । “बीउको अभाव हुन नदिन यहाँ प्रशोधन मेशिन पनि राखेर कृषकलाई अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराउने हाम्रो उद्देश्य हो”, उहाँले भन्नुभयो ।