फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ११ हजार दुई सय ५५ रोपनी ११ आना एक पैसा छ ।

जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै मन्त्रिपरिषद्ले तालको क्षेत्रफल निर्धारण गरेको हो । तर, सार्वजनिक गरिएको क्षेत्रफलको विषयलाई लिएर सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख ०७५ मा दिएको फैसलाअनुसार नक्सांकनको काम त्यसको ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने थियो । तर, दुई वर्ष १० महिनापछि मात्र फैसला कार्यान्वयन भएको छ । त्यो पनि सुरुमै विवादमा परेको छ ।

यही ५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर (११,२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले तालको वास्तविक क्षेत्रफल खुम्चिएको ताल अतिक्रमणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए । अतिक्रमणकारीको दबाब र प्रभावमा सरकार परेको उनको टिप्पणी छ । विगतमा तालको बाँध भत्किएको र त्यसको केही समयपछि मापन गरिएको क्षेत्रफललाई आधार मानेकाले त्यो मान्य नहुने उनले बताए । सोमबार फैसला कार्यान्वयन नगरेका विषयमा परेको अवहेलना मुद्दाको पेसी तोकिएकाले त्यहाँ यस विषय प्रवेश गराइने अधिवक्ता सुवेदीले नयाँ बताए ।