काठमाडाैं, १६ फागुन । मन्त्रिपरिषद्ले २३ गते संसद् बैठक बस्नेगरी अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । २३ गतेअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् र बीचमा कुनै नाटकीय सहमति भएन भने राजनीति झन् अन्योलग्रस्त हुनेछ ।

संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि ओलीले राजीनामा नदिए बैठकमा यो विषय सशक्त रूपमा उठ्नेछ । राजीनामाको विषयले संसद् बैठक नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै पुनःस्थापना गरेपछि नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर ओलीले राजीनामा नदिने हठ लिएका छन् । आफूलाई काम नदिएको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगमनकारी काम गरेको भन्दै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।

ओलीले आत्मालोचना गरे मात्र उनीसँग सहकार्य हुन सक्ने दाहाल–नेपाल समूहले बताएको छ । तर ओली आत्मालोचना गर्ने पक्षमा छैनन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा र आत्मालोचना गरेर आए त्यही किसिमले छलफल हुने नभए उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र त्यति गर्दा पनि नभए प्रतिगमनविरुद्ध रहेका संसद्वादी राजनीतिक पार्टीसँग सहकार्य गरेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने रणनीतिमा दाहाल–नेपाल समूह छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि विभिन्न दलसँग भएको छलफलमा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनका सहयात्री मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहले राखेको छ । ओलीले समाएको बाटो प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनतर्फ केन्द्रित रहेकाले प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा आएका दलहरू मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र सरकार पनि मिलेर गठन गर्ने तयारी दाहाल–नेपाल समूहको छ । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।