काठमाडौँ, फागुन १५ गते । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सापकोटाको जवाफ पेस भएको छ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियामा आफ्नो असहमति रहेको भन्दै उहाँले विपक्षी बनाइएको रिटमा निवेदकको मागअनुसार आदेशको माग गर्दै जवाफ दिनुभएको छ ।
विपक्षी भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा असहमति रहेको व्यहोराको जवाफ सापकोटाले अदालतमा पेस गर्नुभएको हो । यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा पनि उहाँले निवेदककै मागअनुसार रिट जारीको पक्षमा जवाफ पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले आपसी परामर्श र समन्वय अभावको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोही समयमा गराएको जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ । राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन र दूरगामी महìव राख्ने निर्णयमा पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय आवश्यक हुने मान्यता रहेको पनि जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको, जारी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरको समेत विपरीत रहेको, अध्यादेश विधिशास्त्रीय मान्यता प्रतिकूल रहेकाले निर्णय कपटपूर्ण रहेको दाबी पनि जवाफमा गर्नुभएको छ ।
बैठक बस्नुअघि सदस्यहरूलाई सूचना दिने कार्यविधि पालना नभएकाले सिफारिससम्बन्धी निर्णय दूषित रहेको जिकिर सापकोटाको छ । उहाँले यसअघि अयोधीप्रसाद यादव र रामप्रसाद सिटौलाको सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था कायम भएपछि नामावली फिर्ता गरेको नजिर पनि जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।