काठमाडौँ – वरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि गरेको टिप्पणी प्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल बार एशोसियनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न चेतावनी दिएको छ।
कुनै मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा इजलासमा बोलेको कुरा सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्नसमेत नहुने मान्यता विपरीत कार्यकारी प्रमुख जस्तो व्यक्तिले संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको बहस भन्दै कटाक्ष गर्नु निन्दा योग्य भएको नेपाल बारको ठहर छ।
आइतबार बारका महासचिव लीलामाणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको उक्त अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एशोसिएशन गम्भीर आपत्ती र खेद व्यक्त गर्दछ।
उक्त अभिव्यक्तिप्रति तत्काल सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’ बारले आइन्दा यस किसिमका अभिव्यक्तिहरु नदोहोन्याउन पनि सचेत गराएको छ।
‘दोहोर्‍याएमा नेपाल बार एशोसिएशनले सशक्त बिरोधका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौ, पौडेलले भनेका छन्।
भण्डारीले माघ ८ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदकको तर्फबाट संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने जिकिर गर्दै बहस गरेका थिए। उनले संसद विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गर्यो भने त्यो संविधानकै विघटन हुने उल्लेख गरेका थिए।
त्यसप्रति रुष्ट बनेका ओलीले शुक्रबार पार्टीको कार्यक्रममा भण्डारीको मानमर्दन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। ओलीले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘वकिलले कुरा फिटेका फिट्यै छन्, केही वकिलहरुले एकजना बाजे वकिललाई लिएर गएछन्। त्यहाँ तमासा हैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको बहसलाई तमासा भनेकोप्रति बार रुष्ट बनेको छ।
‘अभिव्यक्ति संविधान, कानून र सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयको पदीय मर्यादा, आचरण अनुकूल पनि छैन साथै उक्त अभिव्यक्ति हाम्रा बरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यू र समग्र कानून व्यवसायी के विरुद्ध मात्र नभएर अदालतकै मानहानीर अवहेलनाजन्य कार्य समेत हो, बारले भनेको छ।
यसअघि आइतबार नै नेपाल बारका चार जना पूर्व अध्यक्षले सामूहिक रुपमा विज्ञप्ति निकालेर ओलीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए।