ओली निरन्तर संविधान कुल्चिन सक्रिय

काठमाडौँ, ७ माघ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सात राजनीतिक दल राजाको निरंकुशताविरुद्ध सडक संघर्षमा थिए। प्रजातन्त्रमाथि पटकपटक राजाले आक्रमण गर्दा त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका दल र जनताले सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाउन थालेका थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलाई विश्वास थिएन सात दलको सडक संघर्षबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना हुन्छ भन्ने। त्यसैले त ओलीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘गणतन्त्र आउने भनेको बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो।’

तर, परिस्थिति फेरियो, राजाको निरंकुशताविरुद्धको सडक आन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र नै अन्त्य गरिदियो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा भयो।

पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन नसकेर विघटन भए पनि दोस्रो संविधानसभाले सबै आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्‍यो। परिस्थितिले संघीयता र गणतन्त्रप्रति रुचि नदेखाएका ओली नै नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा पुगे। संविधानलाई बलियो बनाउन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को जिम्मेवारीमा पुगेका ओली त्यसको विपक्षमा सुरुदेखि नै सक्रिय भए।

नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलको समर्थमा ओली प्रधानमन्त्री बने। आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता मात्र लिएन, संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता गर्‍यो। संसद्मा विश्वास गुमाए पनि ओलीले संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नै नमिल्ने अडान लामो समय लिए, पद त्याग्न अरूचि देखाए।

संसद्मा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने बेला बैठक राखेर ओलीले संविधान र पदको दुरूपयोग गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गराए। त्यसपछि बल्ल उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे। नयाँ संविधानमाथि उनले त्यतिबेला नै प्रहार गरे। सत्तारोहणको हतारमा रहेको माओवादी केन्द्र र राष्ट्रपतिसहित प्रमुख पदबिहीन बनेको नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानको गलत प्रयोगको सुरुवात हुँदा पनि मौन बसे। नागरिक समाजसहित राज्यका अन्य पक्षलाई उक्त विषयले खासै प्रभाव पारेन।

सरकारमा हुँदा त संविधान कार्यान्वयनमा उदासिन ओलीलाई सत्ताबाहिर हुँदा त्यसप्रति चासो हुने कुरा थिएन। संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलसहित विभिन्न पक्षलाई विश्वासमा लिनुको साटो उनले भड्काउवादी नीति अख्तियार गरे। तर, संविधानले तीन तहको निर्वाचनसहित विषयमा समय सीमा निर्धारण गरेको थियो। त्यसलाई भेट्टाउन तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादीले प्रयास गरे। असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलसहितका पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन भयो।

प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको मात्र होइन, राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति पनि तय भयो। ओलीले प्रदेश अस्थायी राजधानी, नाम मात्र होइन प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पनि भाँजो हाले। त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीकै विषयमा बखेडा निकाले। राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा पारेर तत्कालीन सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्नबाट रोके। दलहरूबीच सहमति भएपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।