काठमाडौं, २५ पुष । राज्यका चारवटै सुरक्षा निकाय वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा योजना निर्माण तथा आवश्यक तयारीमा जुटेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिवको संयोजकत्वमा यसअघि नै एक समिति गठन गरी निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा तयारी शुरू गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार समितिमा चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन आयोगबाट एक–एकजना उच्च अधिकारी प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक भएकाले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना निर्माण तथा तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । विगतका निर्वाचनको अनुभव तथा सिकाइसँगै विद्यमान र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गरी निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयले सरोकारवाला सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध जनशक्ति एवं स्रोतसाधन अधिकतम परिचालन गर्ने गरी ‘निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तथा योजना’ बनाउने कार्य भइरहेको जनाएको छ । निर्वाचन शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सुदृढ सुरक्षा योजना तथा रणनीति निर्माणको कार्य भइरहेको जानकारी दिए । दुई चरणको निर्वाचनमा कम्तीमा १० हजार प्रहरी मतदान स्थलमा खटिने छन् ।

त्यस्तै मतदान टोली र मतदान स्थलको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीसँगै करिब ९८ हजार दुई सय म्यादी सुरक्षाकर्मी भर्ना गरिने प्रहरीले जनाएको छ । प्रवक्ता कुँवरले कार्यालय कुरुवाबाहेक ६५ हजार प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन हुने जानकारी दिए ।

‘‘विगतका वर्षको निर्वाचनमा सहभागी गराए जति नै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’’ उनले थपे– ‘‘यस विषयमा सम्बद्ध निकायसँग छलफल जारी छ । मतदान केन्द्रहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिले सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन चरणमा विभाजन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ ।’’

यस विषयमा मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी आवश्यक विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । यो खबर आजको गाेरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।