सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवधानिक इजलाशले संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्ने आदेश दिएको हो । आवश्यक कागजात ५ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न माग अधिवक्ताहरुले गरेका छन् ।

यस्तै यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने पनि निर्णय भएको छ ।

पुस ५ गतेको संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

सो मुद्दामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।
जसअनुसार आज ५ सदस्यीय गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।

तर  प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासको रोष्टर नै परिवर्तन गरेपछि विवाद समेत भएको थियो ।

५ जनाको इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई हटाइएपछि विवाद भएको हो । इजलाश तोकिएका कार्की महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेको ल फर्मका पार्टनर र  केसी राणाका यसम्यान रहेको बताइएको छ ।

संसद विघटनको रिटमा भएको बहसका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्माले अरु विकल्प हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय हगरिनु गलत भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै नभएको र संसद नै फेस गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

रुद्र र न्यायाधीशबीच पटक पटक सवाल जवाफ समेत भयो ।  न्यायाधीशले सोधे– के फेस गर्न प्रधानमन्त्री सदन जाने ?
शर्माले प्रतिप्रश्न गरे–प्रधानमन्त्री पार्लियामेन्टबाट भाग्न खोज्ने ?

प्रधानन्यायाधीशले जवाफ मागे–(१) सरकारले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने विकल्प के हुन्छ ? शर्माको जवाफ थियो–प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
यस्तै रिट निवेदक सुजन नेपालले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्क पेश गरे ।

यस्तै अर्को अधिवक्ता बद्री झाले पाँच वर्षे समयसीमा किन राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान नै नमानेको दावी गरे । ‘उहाँले अविश्वास प्रस्तावको डरले संसद विघटन गर्नुभएको हो । यो सच्याउन अदालतलाई ऐतिहासिक अवसर छ ।

यसैगरी  वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले मुद्दा लम्बिने भएकाले निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।
‘अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ । बिहान साढे १० देखि ५ बजेसम्म बहस गरौं । निवेदकका सबै जना ९० जना आउनुभएको छ ।’

संसद्को दुई अधिवेशनको अवधि ६ महिनाको हुने छ । १८ गतेभित्र अर्को अधिवेशन आउनैपर्छ । त्यसैले गर्दाखेरी यो दुई ग्राउन्डमा हामीले बहस गर्नुपर्छ’, उनको भनाइ छ, ‘निरन्तर सुनुवाइ भएन भने संसद् अधिवेशन पनि हुन्न र वैशाखमा बोलाइएको निर्वाचन पनि हुन्न।’

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले कानुनी हिसाबले अहिलेको सरकारलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको दलिल पेश गरे । ‘संविधानको सिद्धान्तले नै विघटन गर्न दिँदैन । त्यसैले अदालतले स्टे अर्डर गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि आधार र प्रमाण पर्याप्त छन् । त्यसैले यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन’, उनले भने ।

सुनुवाइका क्रममा एक अधिवक्ताले सरकारको निर्णयमा ‘इजलासले ल्याप्चे लगाइदिए हुन्छ’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आपत्ति जनाउँदै उनलाई बहसबाट हटाएका थिए ।