पोखरा — एक घर, एक पीसीआर नभए, एकलाख ५० हजार जनाको पीसीआर गर्नुपर्ने मागसहित गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

कांग्रेस सांसद कुमार खड्का, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ र सांसद सरिता गुरुङले असार २३ मा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नभएको भन्दै कांग्रेसले साउन १२ को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसपछि बिहीबार बैठक सञ्चालन भएको हो । साउन ५ को बैठकमा कार्यसूचीमा संकल्प प्रस्ताव समावेश भएको भएपनि छलफल हुन भने सकेको थिएन । संकल्प प्रस्ताव अघि नबढाएसम्म संसदमा कुनै पनि विधेयक अघि नबढाउने कांग्रेसले अडान लिएको थियो ।

सांसद श्रेष्ठले पीसीआर परीक्षण जनताको लागि माग गरिएको बताउँदै भने, ‘हामीले चाहेको पनि यही हो । अस्वीकृत हुन्छ भन्ने थाहा थियो । नेकपाको बहुमतको सरकार छ कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षको माग कसरी पुरा हुन्छ र ? यसतर्फ सरकार उत्तरदायी देखिएन ।’ जनताको नैसर्गिक अधिकारप्रति पनि सरकार अनुतरदायी देखिएको उनले बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था तत्काल मिलाउन, स्वास्थ्य जनशक्ति भेन्टिलेटर लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणयुक्त आईसीयू र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था निर्माण गर्न, कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा स्थान तत्काल व्यवस्था गर्ने माग राख्दै संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको खड्काले बताए ।