कावासोती । सांसद्, स्थानीय तह र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । संघीय विशिष्ट पदाधिकारी (भिभिआइपि) बाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय पनि गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय...