आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको समालोचनात्मक विश्लेषण : अपेक्षा, चुनौती र कार्यान्वयनको परीक्षा

“बजेट केवल आय–व्ययको विवरण होइन, राष्ट्रले कुन दिशातर्फ यात्रा गर्न खोजेको छ भन्ने राजनीतिक र आर्थिक मार्गचित्र पनि हो।” आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले “आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण र राज्य संरचना पुनर्संरचना” लाई आफ्नो मूल आधार बनाएको देखिन्छ। कुल रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। चालु खर्च ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १९.९ प्रतिशत रहेको छ। स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्वबाट ६६.१० प्रतिशत, वैदेशिक अनुदानबाट २.९० प्रतिशत, वैदेशिक ऋणबाट ११.६० प्रतिशत र आन्तरिक ऋणबाट १९.३० प्रतिशत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यस बजेटका प्रस्तुतकर्ता डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपालका वर्तमान अर्थमन्त्री हुन्। अर्थशास्त्री, नीति विश्लेषक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका व्यक्तिका रूपमा उनको पहिचान स्थापित छ। यही कारणले आम नागरिक, निजी क्षेत्र, युवा पुस्ता तथा विकास साझेदारहरूले उनीप्रति विगतका धेरै अर्थमन्त्रीहरूभन्दा बढी अपेक्षा राखेका देखिन्छन्। विशेषतः राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार, अनुत्पादक खर्च, युवा पलायन र सुस्त अर्थतन्त्रबाट निराश बनेका नागरिकहरूले अब केवल भाषण र घोषणाभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। जनताले सरकारबाट आलोचनाको भाषा होइन, कार्यसम्पादनको संस्कृति अपेक्षा गरेका छन्। यही कारणले यो बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई वर्तमान सरकारको कार्यक्षमताको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ।

बजेटका सकारात्मक पक्षहरू:

पहिलो, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनु मध्यम वर्गलाई राहत दिने महत्वपूर्ण कदम हो। यसले उपभोग वृद्धि र आन्तरिक माग विस्तारमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।
दोस्रो, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु तथा कर संरचनामा सुधार गरिनुले उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तेस्रो, डिजिटल भुक्तानीमा कर सहुलियत, स्वचालित कर फिर्ता प्रणाली तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुले नगदरहित कारोबार र पारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना छ।

चौथो, शिक्षा क्षेत्रमा रु. २१८ अर्बभन्दा बढी विनियोजन, छात्रवृत्ति विस्तार, सामुदायिक विद्यालय सुधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बीमा र उपचार कार्यक्रमको विस्तार सकारात्मक पक्षका रूपमा देखिन्छ।

पाँचौँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रवर्द्धनका लागि स्यूचाटारमा राष्ट्रिय AI Compute Centre स्थापना गर्ने घोषणा नेपाललाई नयाँ प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने महत्वाकांक्षी प्रयास हो।

छैटौँ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड्ने Returnee Migrant Program ले सीप, अनुभव र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा प्रयोग गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

सातौँ, ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने तथा केही संस्थाहरू गाभ्ने योजना प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र राज्य संरचनाको पुनर्संरचनातर्फको साहसी कदम मान्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, बजेटले संरचनागत आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि सारे पनि आम नागरिकले दैनिक रूपमा भोगिरहेको बजारको महँगी, सीमित आय र बेरोजगारीको समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम पर्याप्त देखिँदैन। पछिल्ला वर्षहरूमा खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा यातायातजस्ता आधारभूत सेवाको लागत निरन्तर बढिरहेको छ। तर अधिकांश श्रमिक, किसान, कर्मचारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरूको आम्दानी सोही अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन। फलस्वरूप जीवनयापनको लागत र आयबीचको दूरी बढ्दै गएको छ, जसले मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारलाई थप आर्थिक दबाबमा पारेको छ। युवाहरूको ठूलो संख्या रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भइरहेका बेला स्वदेशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। बजेटमा उद्यमशीलता, उत्पादन र लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम उल्लेख भए पनि तिनले छोटो अवधिमै रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना र मापनयोग्य लक्ष्य प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन।

बजेटका चुनौतीपूर्ण पक्षहरू:

यद्यपि बजेटमा सुधारका संकेत देखिए पनि केही गम्भीर चुनौतीहरू यथावत् छन्।
कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत चालु खर्चमा केन्द्रित हुनु अझै पनि विकासमुखी अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण पक्ष हो। पुँजीगत खर्चको हिस्सा अपेक्षाकृत न्यून रहेको छ, जसले दीर्घकालीन उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई सीमित गर्न सक्छ।

त्यस्तै, ठूलो परिमाणको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिए बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आउन सक्छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा दायित्वको विस्तार तथा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमले भविष्यमा राज्यको वित्तीय भार बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

त्यसैगरी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना लगायत ठूला परियोजनाहरूको लगानी मोडालिटी र कार्यान्वयन रणनीति अझै स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन। निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापनाका लागि घोषणाभन्दा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहनेछ।

आलोचनाबाट सिक्ने अवसर

यस बजेटमाथि आएका आलोचनाहरूलाई सरकार र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिरोधको रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ। विगतका धेरै सरकारले समस्याको पहिचान त गरे, तर समाधान कार्यान्वयनमा कमजोर साबित भए। यही कमजोरीका कारण नागरिकहरू आज घोषणाप्रति भन्दा परिणामप्रति बढी सचेत भएका छन्।

डा. स्वर्णिम वाग्ले र वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको विगतका सरकारहरूलाई दोष देखाएर मात्र नबस्नु हो। अर्थतन्त्रका समस्या नयाँ होइनन्; तर तिनको समाधान गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वकै काँधमा आएको छ। त्यसैले सफलताको मापन भाषणको लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालको प्रशंसा वा राजनीतिक प्रचारले होइन, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने नतिजाले हुनेछ।

धेरैभन्दा धेरै नतिजा प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ला?

पहिलो, बजेट कार्यान्वयनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट समयमै खर्च हुने सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाइनुपर्छ।

दोस्रो, प्रत्येक मन्त्रालय र निकायका लागि स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक (Performance Indicators) निर्धारण गरी नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

तेस्रो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई बलियो बनाइनुपर्छ। विकास आयोजना अधिकारको विवादमा होइन, सहकार्यको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ।

चौथो, निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। लगानी स्वीकृति, कर प्रशासन, बैंकिङ पहुँच तथा व्यवसाय सञ्चालनका प्रक्रियालाई सहज बनाउनु आवश्यक छ।

पाँचौँ, AI, डिजिटल कर प्रणाली, ई–गभर्नेन्स तथा नवप्रवर्तनका कार्यक्रमलाई केवल घोषणामा सीमित नराखी दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र संस्थागत संरचनासँग जोड्नुपर्छ।

छैटौँ, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई बजेट कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। विकासको वास्तविक शत्रु स्रोत अभावभन्दा पनि स्रोतको दुरुपयोग हो भन्ने तथ्यलाई सरकारले आत्मसात् गर्न आवश्यक छ।

सातौँ, युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने ठोस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उद्यमशीलता, कृषि आधुनिकीकरण, प्रविधि उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको आधार बनाइनुपर्छ।

आठौँ, बजारमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी नागरिकको क्रयशक्ति संरक्षण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धामैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धिको वास्तविक अर्थ तब मात्र हुन्छ जब त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकको जीवनस्तरमा अनुभूत हुन सक्छ।

नवौँ, भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरूको समस्या समाधानलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। जग्गा व्यवस्थापन, सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जनका अवसर सुनिश्चित गरी सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ। विकासको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुग्न सके मात्र समावेशी र दिगो विकास सम्भव हुन्छ।

निष्कर्ष

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट परम्परागत वितरणमुखी सोचभन्दा केही हदसम्म सुधारमुखी, उत्पादनमुखी र प्रविधिमैत्री दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ। तर यसको अन्तिम सफलता कर सुधार, डिजिटल रूपान्तरण वा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका घोषणाले मात्र निर्धारण हुने छैन। आम नागरिकले भोगिरहेको महँगी, बेरोजगारी, न्यून आय, गरिबी तथा भूमिहीन–सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत समस्यामा कति प्रभावकारी नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने कुराले यसको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नेछ।

अन्ततः सरकारको सफलता बजेटको आकारले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले मापन हुनेछ। यदि सरकारले रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय स्थापना र विकासको प्रतिफल सबै वर्गसम्म पुर्‍याउन सफल भयो भने यो बजेट आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ। अन्यथा, राम्रो उद्देश्य बोकेका तर कार्यान्वयनमा कमजोर बनेका विगतका बजेटहरूको सूचीमा अर्को नाम थपिने जोखिम यथावत् रहनेछ।