नवलपुरका केही मन्टेस्वरीमा मूल्य नखुलेका पुस्तक मनपरी दरमा बेचिएको अभिभावकको आरोप

नवलपुर । नवलपुरका केही मन्टेस्वरी तथा निजी विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरभित्रै अभिभावकलाई किताब बिक्री गर्दै आएको र पुस्तकमा मूल्य उल्लेख नभएका सामग्री मनपरी दरमा बिक्री गरिएको आरोप अभिभावकहरूले लगाएका छन्। यस घटनाले शैक्षिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार र शिक्षा नियमावलीको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अभिभावकहरूका अनुसार विद्यालयले सिधै प्रकाशन गृहबाट पुस्तक ल्याई विद्यार्थीलाई अनिवार्य भन्दै विद्यालय हाताभित्रै बिक्री गर्दै आएका छन्। तर ती पुस्तकमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) उल्लेख नभएको, बिल नदिइएको र बजारमा तुलना गर्ने अवसरसमेत नदिइएको गुनासो अभिभावकको छ।

कावासोतीका एक स्थानीय अभिभावकले भने, “विद्यालयले दिएको सूचीअनुसार बाहिरबाट किताब किन्न खोज्दा पाइँदैन, अन्ततः विद्यालयमै किन्न बाध्य बनाइन्छ। मूल्य पनि कसरी निर्धारण भयो भन्ने जानकारी हुँदैन।”

कावासोती नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत राजन पाण्डे ले विद्यालय हाताभित्रबाट शैक्षिक सामग्री बिक्री–वितरण गर्न नपाइने स्पष्ट पारेका छन्। विद्यालयलाई शिक्षण संस्थाको मर्यादा अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले नियमविपरीत व्यापारिक गतिविधि भए कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिए।

शिक्षा अधिकृत पाण्डेका अनुसार कावासोती क्षेत्रमा अनुमति प्राप्त १० वटा मन्टेश्वरी विद्यालयमध्ये हाल ८ वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। ती विद्यालयहरूमा शैक्षिक सामग्री, पुस्तक, कापी वा अन्य वस्तु बजार मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरिएको पाइए तत्काल अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

उनले विद्यालयले आफ्नै हाताभित्रबाट जबर्जस्ती सामग्री खरिद गर्न दबाब दिनु गलत अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै अभिभावकलाई स्वतन्त्र रूपमा बजारबाट सामग्री खरिद गर्ने अधिकार रहेको बताए। “विद्यालयले पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ, व्यापारमा होइन,” पाण्डेले भने।
बजार मूल्यभन्दा बढी शुल्क असुल्न पाउने होइन भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्न नहुने स्पष्ट पारे। शिक्षा शाखामा केही अभिभावकबाट गुनासो आउन थालेपछि नगरपालिकाले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।

पाण्डेले अभिभावकलाई कसैले महँगो मूल्य तिराएको, विद्यालयबाटै सामग्री लिन बाध्य पारेको वा अनियमितता गरेको पाइए प्रमाणसहित जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्। नगरपालिकाले चाँडै निजी तथा मन्टेश्वरी विद्यालयहरूको अनुगमनलाई तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा अनुशासन, पारदर्शिता र अभिभावकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने नगर शिक्षा शाखाले जनाएको छ।

देवचुली नगरपालिका शिक्षा प्रमुख राम प्रसाद शर्मा ले विद्यालयले शैक्षिक सामग्रीको नाममा प्रत्यक्ष व्यापार गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार विद्यालयको मुख्य उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो, व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु होइन।

शर्माले विद्यालयले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराए पनि त्यसमा स्पष्ट मूल्यसूची, बिल तथा अभिभावकलाई स्वतन्त्र विकल्प दिन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे। अभिभावकमाथि दबाब सिर्जना गरी विद्यालयबाटै सामग्री खरिद गर्न बाध्य बनाउनु गलत अभ्यास भएको उनको भनाइ छ।

नगरपालिकाले यसअघि नै विद्यालयबाट शैक्षिक सामग्री बिक्री–वितरण नगर्न सूचना जारी गरिसकेको समेत उनले जानकारी दिए। यदि निर्देशिकाविपरीत काम भएको पाइए आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।

प्याप्सन नवलपुरका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी ले विद्यालय हाताभित्रबाट कुनै पनि शैक्षिक सामग्री बिक्री–वितरण गर्न नपाइने बताएका छन्। उनले अभिभावकबाट बजार मूल्यभन्दा बढी रकम असुलेर शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको पाइए कानुनी कारबाही हुने बताए।
अधिकारीका अनुसार विद्यालय शिक्षण संस्था भएकाले त्यसलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। यदि कुनै विद्यालयले शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराए पनि पारदर्शी मूल्यसूची, बिल तथा अभिभावकलाई स्वतन्त्र विकल्प दिनुपर्ने उनले बताए।

उनले नवलपुरमा सञ्चालनमा रहेका केही मन्टेस्वरी विद्यालय प्याप्सनमा आबद्ध नरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संस्थाको अनुगमन सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने बताए। साथै, केही मन्टेस्वरी विद्यालयले स्वीकृत अनुमति भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या वा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको गुनासो आएको भन्दै त्यसतर्फ पनि तत्काल अनुगमन आवश्यक रहेको बताए।
अधिकारीले शैक्षिक क्षेत्रमा अनुशासन, पारदर्शिता र गुणस्तर कायम गर्न सबै सरोकारवाला निकायले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नियमविपरीत गतिविधि गर्ने कुनै पनि विद्यालयलाई छुट नदिइने स्पष्ट पारे।

नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ नवलपुरका सचिव दुर्गा भुसाल ले विद्यालय हाताभित्रबाट शैक्षिक सामग्री बिक्री–वितरण गर्नु प्रचलित कानुनविपरीत भएको बताएका छन्। उनले शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका सबै गतिविधि नियम, पारदर्शिता र अभिभावकको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

भुसालले भर्ना अभियानदेखि शैक्षिक सामग्री वितरणसम्मका प्रत्येक प्रक्रियामा स्पष्टता र पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए। विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनले विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायले नियमित अनुगमन गरी नियमविपरीत काम गर्ने संस्थामाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामुखी, जिम्मेवार र विश्वासयोग्य बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

नेपालको शिक्षा नियमावली तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाअनुसार विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने, बाध्यकारी खरिद गराउने वा अपारदर्शी कारोबार गर्ने कार्य स्वीकार्य मानिँदैन। विद्यालय हाताभित्र पुस्तक बिक्री गर्ने विषयमा समेत स्पष्ट नियमन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।